पॅकेजचा घोटाळाः मूळ मुद्याकडे डोळेझाक

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीतला घोटाळा आणि त्याअनुषंगाने तब्बल 405 कर्मचारी-अधिका-यांवर कृषी खात्याने केलेली कारवाई हा विषय सध्या ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात देशातील आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई असे याचे वर्णन करून जणू काही आपण खूप मोठा तीर मारला आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न सध्या सरकारच्या गोटातून सुरू आहे. या दाव्याची सत्यासत्यता नीट तपासून पाहिली पाहिजे.

मुळात सरकारने किंवा कृषी विभागाने स्वतःहून हा घोटाळा उघडकीला आणण्यासाठी काहीही हालचाल केलेली नव्हती. माहितीच्या अधिकारात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नामुळे या पॅकेजच्या अंमलबजावणीतलं पितळ उघडं पडलं, ही बाब उल्लेखनीय आहे. शिवाय कॅगने (CAG) या पॅकेजच्या एकूणच अंमलबजावणीतला सावळा गोंधळ पुराव्यानिशी उघड करत गंभीर स्वरूपाचे ताशेरे ओढले. त्या व्यतिरिक्त राज्य विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीनेही या पॅकेजमधल्या अनेक भानगडी वेशीवर टांगल्या. या संपूर्ण घटनाक्रमात पॅकेज महासंचालकांचे कार्यालय किंवा कृषी विभाग यांना काहीही श्रेय देता येत नाही.

कॅगच्या अहवालानंतर या प्रकरणाचं गांभीर्य वाढलं आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडूनही चौकशीचं सत्र सुरू झालं. त्यानंतर कुठेतरी चक्रं फिरली आणि सरकारने पॅकेजचे तत्कालिन महासंचालक डॉ. बी. व्ही. गोपाळ रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. वास्तविक या समितीची कार्यकक्षा मर्यादित होती. सीएम आणि पीएम पॅकेजसाठीची एकूण रक्कम सुमारे पाच हजार कोटीं रूपयांच्या घरात जाते. त्यातल्या सीएम पॅकेजच्या एकूण 1075 कोटी रूपयांमधल्या, 60 हजार शेतक-यांना प्रत्येकी 25 हजार रूपयांची आर्थिक मदत देणे, एवढ्याच प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी या समितीकडे होती. वास्तविक महाघोटाळ्यातला हा एक लहान भाग आहे. त्याची चौकशी डॉ. रेड्डी यांनी केली आणि 405 कर्मचारी-अधिका-यांवर ठपका ठेवला. त्यातही अधिका-यांपेक्षाही खालच्या स्तरावर काम करणा-या कर्मचा-यांची संख्या जास्त आहे. कर्मचा-यांनीच केवळ घोटाळा केला आणि त्यांच्यावर नियंत्रणाची जबाबदारी असणारे अधिकारी मात्र धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ होते, असं मानायचं का?

रेड्डी समितीने चौकशी केलेल्या प्रकरणाव्यतिरिक्त पॅकेजमध्ये झालेल्या बाकीच्या घोटाळ्यांचं काय? त्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, याचा खुलासा अजूनही झालेला नाही. वास्तविक पॅकेजची अंमलबजावणी करणा-या कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून डॉ. रेड्डी काम करत होते, त्यांनी आपल्याच विभागाच्या कर्मचा-यांची केलेली खात्यांतर्गत चौकशी असे या समितीचे स्वरूप होते. या पार्श्वभुमीवर कॅग आणि लोकलेखा समिती या तटस्थ आणि वैधानिक अधिष्ठान असलेल्या यंत्रणांमार्फत झालेली चौकशी आणि त्यांनी ओढलेले ताशेरे यांचे महत्त्व अधिक आहे. पण त्यांचा अहवाल गांभीर्याने स्वीकारायचा तर अनेक बड्या धेंडांवर कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल आणि त्यांना अंगावर घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारकडे नाही, त्यामुळे रेड्डी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार छोट्या माशांवर कारवाई करून देशातील सर्वात मोठी आणि धाडसी कारवाई केल्याचा ढोल बडवत रंगसफेदी करायची असं एकूण सरकारचं धोरण दिसतं आहे. याविषयी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील स्पष्टीकरण का देत नाहीत?  

पॅकजचा घोटाळा हा फक्त 60 हजार शेतक-यांना निकृष्ट दर्जाची शेतीउपयोगी साधनांचा पुरवठा एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. ते केवळ हिमनगाचे टोक आहे. त्या व्यतिरिक्त जो काही महाघोटाळा झालेला आहे त्याची सविस्तर चौकशी करून कॅगने जो अहवाल दिलेला आहे, त्याच्यावर कृषीमंत्री मूग गिळून गप्प का आहेत? लोकलेखा समितीच्या अहवालात अनेक वरिष्ठ, अतिवरिष्ठ अधिकारी आणि पुढा-यांवर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. त्यांना अजून हात का लावण्यात आलेला नाही? या पॅकेजच्या अंमलबजावणीच्या घोटाळ्यात तत्कालिन कृषिमंत्री, कृषी सचिव आणि आयुक्त यांची नेमकी भूमिका काय राहिली आहे, याचा खुलासा व्हायला हवा. रेड्डी समितीने तीन वर्षांपूर्वी अहवाल देऊनही तत्कालिन कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी समितीच्या अहवालानुसार निलंबनाची कारवाई करायला चालढकल केली. त्यामुळे त्यांची भूमिका या प्रकरणात संशयास्पद वाटते.

या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन पॅकेजच्या महाघोटाळ्यात गुंतलेल्या सगळ्याच बड्या माशांविरूध्द कारवाई करायची हिंमत राधाकृष्ण विखे पाटलांनी दाखवावी. तसेच दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ रेड्डी समितीचाही विचार केला तर ठपका ठेवलेल्या 405 महाभागांनी शेतक-यांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारला आहे, हे स्पष्टच आहे. मग त्यांच्यावर अजून पर्यंत फौजदारी कारवाई करण्याची प्रक्रिया का सुरू करण्यात आलेली नाही, हे ही संशय वाढविणारे आहे. थातुर-मातूर कारवाईचा फार्स करायचा पण दोषींच्या गळ्याला तात लागणार नाही, याचीही दक्षता घ्यायची, असं तर गौडबंगाल या कारवाईमागे नाही ना, अशा शंकेला वाव आहे.

जाता जाताः काल आम्ही या ब्लॉगवर सकाळी लिहंलं होतं की इलेक्ट्रॉनिक मिडियाला या प्रश्नाचं गांभीर्य जाणवलं नाही. पण काल रात्री आयबीएन लोकमतने `आजचा सवाल` या कार्यक्रमात या विषयावर चांगली चर्चा घडवून सुखद धक्का दिला, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन.

कबीर माणूसमारे