सहकार-राजकारणातील ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व, ज्येष्ठ नेते, स्वातंत्र्यसैनिक भाऊसाहेब थोरात यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ राज्याचे तत्कालिन कृषिमंत्री व विद्यमान महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांच्या प्रमुख उपस्थितीत काही दिवसांपूर्वी संगमनेरात कार्यक्रम झाला. त्याची बातमी वाचताना माझं मन मात्र साडेतीन-चार वर्षं मागं गेलं. पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात मला भाऊसाहेबांना भेटण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी विचारलेल्या काहीशा खोचक प्रश्नावर त्यांनी राज्याच्या कृषी खात्याची कामगिरी समाधानकारक नाही असा `घरचा अहेर` दिला होता. त्याची मी दिलेल्या, पहिल्या पानावर बायलाईनसकट छापून आलेल्या बातमीची आठवण ताजी झाली.
केंद्र सरकारने डॉ. एम. एस. स्वीमीनाथन यांच्या अध्यक्षेतेखाली `राष्ट्रीय शेतकरी आयोग` नेमला होता. या आयोगाच्या धोरणाच्या मसुद्यावर चर्चेसाठी वैकुंठ मेहता इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित कार्यशाळेत भाग घेण्यासाठी भाऊसाहेब थोरात आले होते. त्यांच्या तडाखेबंद भाषणानंतर त्यांना मी गाठलं. भाऊसाहेबांचं एकूण व्यक्तिमत्त्व, सहकार-राजकारणातला दबदबा, आयुष्याच्या सुरूवातीच्या कालखंडात डाव्या विचारांशी जोडली गेलेली नाळ, खणखणीत आवाजात कोणाचीही भीड-भाड न ठेवता विचारांची स्पष्ट-सडेतोड मांडणी करण्याची शैली यामुळे माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल कुतुहल होतंच पण त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षात असूनही आणि राज्याच्या कृषीमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वतःच्या पुत्राकडे असतानाही एकूण शेती धोरण आणि कृषी खात्याबद्दलचा त्यांचा एकंदर रोख बघून माझ्यातला बातमीदार खूष झाला होता.
त्यांनी भाषणात मांडलेल्या मुद्यांना अनुसरून आमचं बोलणं सुरू झालं. ते एक-एक मुद्दा विस्तारानं सांगत होते. त्या मुद्यांच्या पार्श्वभुमीवर राज्याच्या कृषी खात्याच्या कामगिरीबद्दल आपलं मत काय आहे, असा थेट सवाल मी त्यांना केला. त्यावर ते उत्तरले,"राज्याच्या कृषी खात्याच्या कामगिरीबद्दल आपण समाधानी नाही. एकूणच संपूर्ण राज्यव्यवस्थेबद्दलच आपली नाराजी आहे." आपल्या या बॉम्बगोळ्याचा नेमका काय अर्थ लावला जाईल याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती, असं त्यांच्या अविर्भावावरून जाणवत होतं. उत्तराचा विपर्यास केल्याचा संभाव्य आरोप टाळण्यासाठी मी खुंटा अधिक बळकट करत प्रश्न आणखी स्पष्ट केला. त्यावर माझ्या खांद्यावर थोपटत ते म्हणाले,"परिस्थिती समाधानकारक नाही. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी खूप खोलवर जाऊन उपाययोजना करावी लागेल. केवळ कृषी खातंच नाही तर सध्याच्या एकूणच संपूर्ण राज्यव्यवस्थेवर आपण नाखूष आहोत. यापेक्षा तुमच्या प्रश्नाचं वेगळं उत्तर काय देऊ?" यातून तुम्हाला काय अर्थ काढायचा तो काढा, असं मला कोपरानं ढोसत त्यांनी सांगितलं तेव्हा बिटविन दि लाईन्स बरंच काही ध्वनित झालं होतं.
त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही सडकून टीका केली. जोपर्यंत सरकार शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये भरघोस वाढ करत नाही, तोपर्यंत सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना करू नये, असंही त्यांनी ठासून सांगितलं होतं. ते म्हणाले होते, "१९७० साल हा केंद्रबिंदू मानून सरकारने अन्नधान्य, तेलबिया, कडधान्य, ऊस, कापूस इत्यादींसाठी किमान आधारभूत किंमती किती ठरवल्या व याच कालावधीत सरकारने आपल्या कर्मचा-यांच्या पगारात किती वाढ केली याचं गुणोत्तर काढून दोहोंची तुलना करावी. सरकारने सगळ्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे" संघटित क्षेत्रातील लोक सरकारला घेरून आपला फायदा पदरात पाडून घेतात, पण शेतक-यांच्या बाजूने मात्र कोणीच बोलत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शेतक-यांकडून मिळणा-या पैशाच्या जीवावर सगळ्यांची चंगळ चालू आहे व शेतक-यांवर मात्र अन्याय होतोय, असे ते म्हणाले. खासदारांच्या पगार-भत्ते वाढविण्याच्या संसदेच्या निर्णयावरही त्यांनी कडक शब्दांत टीका केली.
राजकारणी लोक शहरी लोकांच्या मतांवर डोळा ठेऊन धोरण राबवित असल्याने शेतमालाच्या किंमती कमी ठेवत "सगळं चांगलं चाललंय" असं भासवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो असं त्यांनी स्पष्ट केलं. गव्हाच्या आधारभूत किंमतीत दहा रूपयांची वाढ केल्याचा संदर्भ देऊन ते म्हणाले की, या गतीने गव्हाला किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी शेतक-यांच्या दहा पिढ्या जाव्या लागतील.
त्यावेळी कृषी खाते आणि कृषी विद्यापीठे यांतील बदल्यांचा विषय जोरात चर्चेत होता. हल्ली मंत्र्यांकडे बदल्यांसाठी लोकांची रीघ लागलेली असते, बदल्या करणं हे काय मंत्र्यांचं काम आहे का, अशा शब्दांत त्यांनी कानउघडणी केली. राज्यातल्या चार कृषी विद्यापीठांचा प्रत्यक्ष शेतक-यांना काही उपयोग होतोय का असाही त्यांचा थेट सवाल होता. प्राध्यापक-शास्त्रज्ञांच्या पगार-नोकरीची सोय झाली; पण शेतक-यांचं काय, ही मंडळी शिक्षण-संशोधनापेक्षा आपली अमुक-तमुक ठिकाणी बदली करा, म्हणून मंत्र्यांच्या मागे लागलेले असतात, असा टोलाही त्यांनी मारला.
मी हा सगळा दारूगोळा वापरून बातमी फाईल केली. पहिल्या पानावर बातमी छापून आली आणि बरीच गाजली. अपेक्षेप्रमाणे कृषी खात्यात आणि विद्यापीठाच्या वर्तुळात मोठी खळबळ माजली. विद्यापीठातील एका वरिष्ठ शास्त्रज्ञाने तर मला फोन करून भाऊसाहेबांच्या वक्तव्याबद्दल नाराजीचं आख्यान लावलं होतं. पण बाळासाहेब थोरातांनी मात्र प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या काही खुलासा करण्याचं टाळलं. भाऊसाहेबांची मतं खोडून टाकता येत नाहीत आणि त्यांच्या निरीक्षणाशी सहमतही होणं शक्य नाही, अशा खिंडीत ते अडकले होते. वरिष्ठ-अतिवरिष्ठ अधिका-यांमध्ये मात्र पुढचे अनेक दिवस या बातमीची खमंग चर्चा होत राहिली.
