Aug 2, 2011

व्यावसायिक दृष्टिकोनाच्या अभावामुळे बियाण्यांची समस्या

guest post by Ramesh Jadhav


व्यावसायिक दृष्टिकोनाच्या अभावामुळे बियाण्यांची समस्या
रमेश जाधव
पुणे, ऑगस्ट १, (रॉयटर्स मार्केट लाइट)ः राज्यातील कृषी विद्यापीठे बियाण्यांचे पुरेसे उत्पादन घेण्यात तसेच खासगी कंपन्यांशी सहकार्याचे करार करण्यात अपयशी ठरली आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना बियाण्यांचा तुटवडा आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तसेच कृषी विद्यापीठांकडे हजारो हेक्टर जमीन आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ असूनही इच्छाशक्तीचा अभाव आणि सरकारी पातळीवरील अनास्थेमुळे बियाणे उत्पादनाच्या बाबतीत ते खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकत नसल्याचे चित्र आहे.

कृषी विद्यापीठांनी संशोधन करून पायाभूत आणि पैदासकार बियाणे तयार करावे आणि ते महाबीजसारख्या सरकारी संस्था, खासगी कंपन्या किंवा थेट शेतक-यांना बिजोत्पादनासाठी पुरवावे ही विद्यापीठांची घटनादत्त जबाबदारी असते. विद्यापीठे प्रामुख्याने महाबीजला बियाणे देतात. महाबीज त्यापासून मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणित बियाणे तयार करून विकते.

"किफायतशीर दर मिळत नसल्याने या प्रमाणित बियाण्यांचा प्लॉट घेण्यास राज्यातील शेतकरी उत्सुक नसतात. त्यामुळे महाबीज बाहेरच्या राज्यांत प्रमाणित बियाण्यांचे उत्पादन घेते. पण दर्जावर नियंत्रण नसल्याने निकृष्ट बियाणे तयार होते. चालू हंगामात राज्यात अनेक ठिकाणी सोयाबीनचे बियाणे उगवूनच आले नाही, त्यामागचे कारण हेच आहे," असे राज्याचे निवृत्त निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक डॉ. अप्पासाहेब भुजबळ यांनी सांगितले.

निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांचा पुरवठा व त्यामुळे शेतक-यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन बियाणे महामंडळाच्या विरोधात कारवाई करणार असून याबाबत चौकशीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमणार असल्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत शुक्रवारी (ता. २९) सांगितले. कृषी विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली.

महाबीज आणि विद्यापीठे यांच्यामध्ये पुरेसा समन्वय नसल्यामुळे बियाण्यांची टंचाई जाणवते, असे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विजय मेहता यांनी सांगितले. "आगामी हंगामासाठी कोणत्या प्रदेशात कोणत्या वाणाचे किती बियाणे आवश्यक आहे याचे आगाऊ नियोजन करून विद्यापीठांकडे मागणी नोंदविल्यास विद्यापीठे तेवढ्या बियाण्यांचा पुरवठा करू शकतात, " असे ते म्हणाले.

कृषी विभागातर्फे थेट शेतक-यांनाच अनुदान देऊन प्रमाणित बियाणे तयार करण्यासाठी ग्रामबिजोत्पादनाची योजना राबवली जाते. परंतु ग्रामबिजोत्पादनासाठी विद्यापीठांकडून शेतक-यांना पुरेशा प्रमाणात पायाभूत आणि पैदासकार बियाणे मिळत नाहीत, असे कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. केंद्र सरकारकडून विद्यापीठांना निधी मिळूनही बियाण्यांचे पुरेसे उत्पादन होत नाही, याकडे त्याने लक्ष वेधले.

विद्यापीठांनी अनेक चांगले वाण शोधून काढले पण त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर बियाणे तयार करण्याची यंत्रणा त्यांच्याकडे नसल्यामुळे हे वाण शेतक-यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, असा अनुभव आहे. विद्यापीठे खासगी कंपन्यांशी करार करून त्यांना रॉयल्टीच्या मोबदल्यात पायाभूत व पैदासकार बियाणे पुरवू शकतात, असे डॉ. मेहता सांगतात.  

कृषीधन सीडस् कंपनीचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक समीर जाधव म्हणाले,"काही राज्यांमध्ये पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) करून शेतक-यांनादर्जेदार बियाणे पुरवली जात आहेत. महाराष्ट्रात मात्र त्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. केवळ बियाणे महामंडळाच्या किंवा कृषी खात्याच्या विस्तार यंत्रणेवर अवलंबून राहणे अयोग्य आहे."
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपबाबत धोरणात्मक पातळीवर काहीही अडचण नाही, असे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. सुभाष मेहेत्रे यांनी सांगितले. "आम्ही संकरित वांग्यासाठी कृषीधनशी करार करत आहोत. शिवाय कापसाच्या फुले ३८८ या वाणात बीटी जनुक टाकण्यासाठीही एका कंपनीबरोबर चर्चा सुरू आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. खासगी कंपन्यांबरोबर अधिकाधिक करार करण्यासाठी विद्यापीठ प्रयत्नशील असल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली.

गेल्या चाळीस वर्षांत विद्यापीठांनी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपचे करार केले, असे निरीक्षण एका माजी कुलगुरूंनी नोंदवले.

विद्यापीठांनी ठरवले तर महाबीज आणि खासगी कंपन्यांच्या तोडीस तोड स्पर्धा करून एखाद्या कंपनीप्रमाणे प्रमाणित बियाण्यांचे उत्पादन घेऊ शकतात, तेवढी क्षमता त्यांच्याकडे आहे, असे मत डॉ. भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
"राज्यातील चारही विद्यापीठांकडे मिळून सुमारे १५ हजार हेक्टर जमीन आहे. प्रशिक्षित मनुष्यबळही आहे. खासगी कंपन्या जमिनी भाडेपट्टयावर घेऊन बियाणे तयार करतात, तर विद्यापीठांना ते का जमू नये? इच्छाशक्ती आणि व्हिजनचा अभाव हेच त्याचे कारण. विद्यापीठे आपली जमीन पाण्याखाली आणू शकली नाहीत. हजारो हेक्टर जमीन पडीक आहे," असे डॉ. भुजबळ म्हणाले.
विद्यापीठांच्या जमिनींवर बिजोत्पादनसाठी पुरेसा पैसा आणि मनुष्यबळ नाही, असे डॉ. मेहता सांगतात. "विद्यापीठांच्या फार्म्सवर कर्मचारी नेमण्यासाठी पूर्वी सरकार ५० टक्के निधी देत असे. त्याचे प्रमाण कमी करत तो निधी बंदच केला आहे. विद्यापीठांच्या हजारो हेक्टर जमिनी सांभाळण्यासाठी पुरेसे रखवालदार आणि मजूरही नाहीत. सिंचन सुविधा, भारनियमन, निधी आदी अडचणी आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यापीठांकडून कंपन्यांप्रमाणे बिजोत्पादनाची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे," असे ते म्हणाले. 

Jun 30, 2011

कृषिदिन, पीपली लाईव्ह आणि भुजबळांचा चिवडा

नुकताच `पीपली लाईव्ह` पाहिला. या सिनेमात ब्युरोक्रसीच्या असंवेदनशील बनेलपणाचा जो एक आडवा-उभा छेद घेतला आहे त्याचा प्रत्यय देणारी राज्याच्या कृषी खात्यातली एकूण सगळी मासलेवाईक सिस्टीम आणि तिचे शिलेदार असणारे वरिष्ठ अधिकारी यांचं समीकरण हा सिनेमा बघत असताना माझ्या मेंदूत ठाशीव होत गेलं. साधारण चार वर्षांपूर्वी कृषी विभागाने पुण्यात साजरा केलेल्या कृषिदिनाच्या कार्यक्रमाची त्या निमित्ताने हटकून आठवण आली.  आज एक जूलै. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यातील हरितक्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस राज्यात कृषिदिन म्हणून साजरा केला जातो. आज कृषिदिनाच्या निमित्ताने ती आठवण परत जागी करतोय.

तत्कालिन कृषी संचालक अप्पासाहेब भुजबळांच्या आमंत्रणावरून मी कृषिदिनाच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. अप्पासाहेब म्हणजे मोकळा-ढाकळा आणि फाटक्या तोंडाचा माणूस. खात्यातल्या इतर बहुतांश वरिष्ठ अधिका-यांशी छत्तीसचा आकडा, मंत्र्यांसह या अधिका-यांचा त्यांच्या पाठीमागे पाणउतारा करणं, शिवराळ भाषा, खात्याची धोरणं आणि कार्यपध्दतीबद्दल जाहीर टीका करण्यात हयगय नाही, कुणाला कधी काय बोलतील याचा नेम नाही याबद्दल त्यांची ख्याती होती. स्वतःला निष्कलंक, कार्यक्षम म्हणवून घेण्याचा मात्र भारी सोस मग वस्तुस्थिती काही का असेना. खात्यातल्या अंतर्गत राजकारणामुळे आपल्यावर अन्याय होतोय ही लाईन कायम ठरलेली.

कृषी खात्यात आयुक्तांच्या खालोखाल महत्त्वाचं पद असतं ते संचालकांचं. सात-आठ संचालक असतात विविध विभागांचे. यापैकी मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन (सॉईल), कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण (क्वालिटी कंट्रोल), फलोत्पादन (हॉर्टिकल्चर) यासारख्या विभागांमध्ये इतर विभागांपेक्षा भ्रष्टाचाराला अधिक वाव असतो, हे आजपर्यंतच्या अनेक वरिष्ठ अधिका-यांच्या कर्तुत्वाने सिध्द झालेले आहे. त्यातही सॉईलमध्ये सगळ्यांचा जीव अडकलेला असतो कारण तिथं पाणी अडवा पाणी जिरवाच्या नावाखाली पैसे अडवा पैसे जिरवा हा एक कलमी कार्यक्रम जोरात चालू असतो. असो. तर या संचालकांमध्ये `मलईदार` विभागाच्या पोस्टिंगवरून गटा-तटाचं आणि शह-काटशहाचं राजकारण कायम सुरू असतं.

कृषी विभागाने एक जूलै रोजी त्या वर्षीही सालाबादाप्रमाणे कृषि दिनानिमित्त कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या संचालकांमधील मधुर संबंधांच्या पार्श्वभुमीवर त्यांनी एकमेकांना काढलेल्या चिमट्यांनी दरवर्षी कृषिदिनाचा कार्यक्रम गाजत असतो. त्या वर्षीचा कार्यक्रम मात्र विशेष गाजला. त्या कार्यक्रमाला अप्पासाहेब आले तेच मुळी फेटा, धोतर या शेतकरी वेशात. आपल्या भाषणात याचं स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, "कृषिदिन म्हणजे बैलपोळा झाला आहे. आजकाल शेतक-यांकडे बैल नसल्याने ते मातीचा बैल करून पोळा साजरा करतात. आजच्या कृषिदिनाच्या कार्यक्रमात शेतकरी कुठं आहेत? खरेखुरे शेतकरी इथं नसल्याने त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी या वेशात आलो आहे." यापुढे कृषिदिनाच्या कार्यक्रमाला खात्यातील स्त्री-पुरूष कमर्चारी-अधिका-यांनी याच वेशात यावे, अशी सूचना करायलाही ते विसरले नाहीत.

कृषी खात्याने आता प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य दिले पाहिजे, हा मुद्दा मांडताना त्यांनी लातूर येथील एका शेतक-याने ज्वारीपासून चिवडा करण्याचा यशस्वी प्रयोग केला असून, आपल्या कार्यालयात येणा-या प्रत्येकाला आपण तो चिवडा तसेच इतर प्रक्रियायुक्त पदार्थ खायला देत असतो, असे सांगितले. अधिका-यांनी नुसते `खाऊ` नये तर काहीतरी करूनही दाखवावे, अशी गुगली तर त्यांनी टाकलीच, पण सध्या खात्यात नुसता `चिवडा` करणा-यांचीच संख्या वाढली आहे, अशी पुस्तीही जोडली.

शेतक-यांनी आपल्या शेतीत काय करावे, याचा सल्ला देणा-या अधिका-यांपैकी खूपच कमी जणांना प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव आहे, ही उणीव त्यांनी व्यक्त केली. किती अधिका-यांची शेती आदर्श अन् किती जणांची अदृश्य आहे, याचा शोध घेण्याची गरज असल्याचा शेराही त्यांनी मारला.

या कार्यक्रमाला आणखी एक संचालक, कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष विजय कोलते आणि इतर काही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांचीही एका ठराविक छापाची, उंटावरून शेळ्या हाकणारी भाषणं झाली. राज्यात शेती आणि शेतकरी यांच्यापुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले असताना आणि विदर्भातल्या शेतक-यांच्या आत्महत्यांमुळे चिंताजनक वातावरण असताना त्याबद्दल थोडीही संवेदनशीलता न दाखवता एकमेकांची उणी-दुणी काढणारी शेरेबाजी आणि पोकळ भाषणबाजी करण्यातच या सगळ्या माननीयांनी धन्यता मानली. अपवाद फक्त मराठा चेंबरच्या विनायक केळकरांचा. बाकी सगळा आनंदी-आनंद होता.

आजच्या शेतक-यापुढे नेमके कोणजे ज्वलंत प्रश्न आहेत, तो कोणत्या सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंतीत अडकून परिस्थितीशी दोन हात करतो आहे आणि या लढाईत त्याला मदत करण्यासाठी सरकारी-कृषी विभागाच्या पातळीवर कोणतं धोरण घ्यायला पाहिजे याची व्यापक अशी चर्चा करावी ही दृष्टी या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमध्ये औषधालाही आढळून येत नाही. शेतीसंशोधन शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी विस्तारयंत्रणा उभी करणे आणि त्यासाठी निर-निराळ्या शेतीविकासाच्या योजनांची नेटकी अंमलबजावणी करणं हे कृषीखात्याचं मॅन्डेट असतं. या कामी आपण नेमके कुठं उभे आहोत याचा धांडोळा घेणं आणि त्यातून नवी दिशा ठरवण्यासाठी रूजवण करणं यासाठी खरं तर या कार्यक्रमाचा उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी टाचा घासून मरत असताना एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढणारी, उपदेश करणारी, शेतक-यालाच शहाणपणाच्या चार वांझोट्या गोष्टी सांगणारी, जमिनीचा संपर्क तुटलाय हे सिध्द करणारी हस्तिदंती मनो-यातली ही भाषणबाजी कृषी विभागाचा स्थायीभावच अधोरेखित करून गेली.

सरकारी यंत्रणेने चलाखीने एक सिस्टीम तयार करून कसा खुबीने एक कोष विणला आहे आणि खाबुगिरी करत स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढण्यासाठी केवळ तिचा आटापिटा चाललेला असतो याचं परत एकदा दर्शन झालं या कार्यक्रमामुळे. शेतक-यांच्या नावावर विविध योजनांचा भ्रष्ट बाजार मांडून स्वतःची घरं भरण्यापलीकडे या कृषी खात्यातील बहुतांश वरिष्ठ-अतिवरिष्ठ अधिका-यांची व्हिजन जात नाही. याला काही सणसणीत अपवाद निश्चितच आहेत. पण त्यांची संख्या तोकडी आहे आणि या गारद्यांच्या गर्दीत त्यांना काही प्रतिष्ठाही उरलेली नाही. शेतकरी देशोधडीला लागला तरी या सिस्टीमच्या गेंड्याच्या कातडीवर संवेदनशीलतेचा हलकासा ओरखडाही उमटत नाही, हे `पीपली लाईव्ह`मध्ये भेदकपणे मांडलेलं सत्य बघत असताना माझ्या मनात मात्र हा धागा नकळत कृषिदिनाच्या त्या कार्यक्रमाशी आपसूकच जोडला गेला होता.

कबीर माणूसमारे

Jun 5, 2011

गरज पर्यावरणस्नेही शेतीची...

शेती हा मूलतः निसर्गाच्या विरोधात जाऊन केलेला `उद्योग` आहे. जंगलात शिकार करत फिरस्तीचे जिणं जगणा-या मनुष्यप्राण्याला फळ खाऊन फेकून दिलेल्या बियांपासून नवीन रोप उगवल्याचं पाहून शेतीचा शोध लागला आणि सिव्हिलायजेशनच्या एका नव्या पर्वाला सुरवात झाली. स्वतःच्या गरजा आणि जीवनपध्दतीचा विचार करून मनुष्याने शेतीचं तंत्रज्ञान विकसित केलं त्यावेळी मात्र निसर्गाच्या विरोधी भूमिका घेणं त्याला भाग पडलं. शेतीमध्ये एका पिकाखाली सलग क्षेत्र असतं तसं मोनोकल्चर निसर्गात नसतं. निसर्गात वेगवेगळ्या जाती-प्रजाती, उंची-वयाच्या वनस्पती आढळतात. सूर्यप्रकाश आणि पोषणतत्त्वांची उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यांचा वेगवेगळ्या स्तरांत पुरेपूर वापर होईल, अशी व्यवस्था असते. एखाद्या जीवाची-वनस्पतीची प्रमाणाबाहेर वाढ होत असेल तर त्यावर नियंत्रणासाठी त्याच्या भक्षक जीवाची योजना निसर्ग करतो. निसर्गात डोंगर, नदी, वाळवंट, खोरं अशा अनेक पर्यावरणीय व्यवस्था असतात. शेतीमध्ये मुख्यतः मोनोकल्चर हेच प्रयोजन असल्याने पर्यावरणीय व्यवस्था विस्कळित होत असते.

शेती ही जरी निसर्गाच्या विरोधातली कृती असली तरी, निसर्गाचे सगळेच नियम धुडकावून, निसर्गावर मात कऱण्याच्या उद्देशाने शेती केली तर त्याचे दीर्घकालिन दुष्परिणाम होतात. ते शेवटी शेतीच्याच मुळावर येतात. त्यामुळेच शेती ही पर्यावरणस्नेही आणि निसर्गाशी सुसंगतच राहायला हवी, तरच ती शाश्वत होऊ शकेल. थोडक्यात नियमांना थोडी बगल देऊन शेती करावी लागते; नियम पायदळी तुडवून नव्हे, ही यातली निसरडी रेषा आहे. अब्जावधी लोकांच्या अन्नाची गरज भागवायची तर मोनोकल्चर पूर्णपणे टाळता येणार नाही. पण तरीही शक्य तिथं मिश्रपीकपध्दतीचा अवलंब करणं पर्यावरणाशी सुसंगत ठरेल. मिश्रपिकांमुळे जमिनीतील पोषणद्रव्ये शोषून घेण्याचा आणि जमिनीला ती दुस-या स्वरूपात परत देण्याचा तोल नीट सांभाळता येतो. सरकार मात्र नगदी पिकांच्या मोनोकल्चरला प्रोत्साहन देत असल्याने त्यासाठी आवश्यक महागडी संकरित बियाणे, खते-औषधे, पाणी यासाठी अनुदान मिळतं. त्यामुळे सुरवातीला किफायतशीर वाटणारी ही शेती नंतर मात्र वाढत्या उत्पादनखर्चाच्या दुष्टचक्रामुळे न परवडणारी होते. शिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्तीचं मोठ्या प्रमाणावर शोषण होतं. पर्यावरणावर घातक परिणाम होतात. सरकारी धोरणांमुळे पुढं रेटलं जाणारं मोनोकल्चर आणि मिश्रपीकपध्दती यांचा तोल सांभाळणं पर्यावरणासाठी गरजेचं आहे.

पिकावर रोग-कीड आली म्हणजे रासायनिक औषधं वापरून त्यांचा समूळ नायनाट करायचा ही रोग-किड नियंत्रणाची पध्दत आपल्याकडे सर्रास वापरली जाते. त्याचे निसर्ग-पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम होतात. वास्तविक रोग-कीड ही निसर्गाच्या नियंत्रण यंत्रणेचं चिन्ह असतं. मोनोकल्चरमध्ये एकाच वनस्पतीची प्रमाणाबाहेर संख्या वाढू नये यासाठी केलेली ती व्यवस्था असते. निसर्ग रोग-कीडींचं व्यवस्थापन करतो. त्यामुळेच पिकसंरक्षणासाठी नियंत्रणाऐवजी रोग-कीड व्यवस्थापन ही पध्दती पर्यावरणस्नेही ठरते. रोग-किडींची संख्या एका विशिष्ट पातळीपर्यंतच कमी करायची, ते पूर्ण नष्ट करण्याची गरज नाही, हे तत्त्व त्यात वापरलं जातं. समजा एका पिकाच्या झाडावर पन्नास किडे आहेत. त्यातले तीस किडे नष्ट केले असता पिकाला असणारा धोका संपत असेल तर बाकीचे वीस किडे जिवंत ठेवायचे. याला इकॉनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेव्हल (ईटीएल) म्हणतात. उरलेल्या किड्यांचा पिकाला धोका तर होत नाहीच उलट हे किडे ज्या इतर किड्यांना खाऊन जगतात त्या भक्ष्य किड्यांची संख्या नियंत्रणात राहते आणि त्याचा पिकाला फायदाच होतो, असे निरीक्षण राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील किटकशास्त्रज्ञ डॉ. सर्जेराव पाटील नोंदवतात.

एकच पीक वर्षानुवर्षे घेतलं तर रोग-किडींसाठी यजमान पीक (होस्ट) खात्रीने उपलब्ध होत असल्याने प्रादुर्भाव वाढतो. या पिकांचा फेरपालट केला तर रोग-किडींचं नैसर्गिक व्यवस्थापन होतं. मुख्य पिकाच्या चारी बाजूला झेंडूसारखी सापळा पिके लावली तर रोग-किडी त्या सापळा पिकांवर येतात आणि मुख्य पीक सुरक्षित राहतं. कामगंध सापळे शेतात लावले तर त्या सापळ्यातून मादी किडीच्या शरीरातील स्रावासारखा गंध येत असल्याने नर कीटक तिकडे आकर्षित होतो आणि अडकून मरून जातो. तीच गोष्ट शेतातल्या पक्षीथांब्यांची. तिथं निर-निराळे पक्षी येतात आणि त्यांचे अन्न असलेल्या किटकांना खाऊन टाकतात. दुसरी एक पध्दत म्हणजे ज्या किडीचा प्रादुर्भाव झाला आहे तिची शत्रूकीड ओळखून तिची पैदास वाढवायची. `कृषी रसायने व कीड व्यवस्थापन` या विषयाचे अभ्यासक मंदार मुंडले याबाबतचा एक बोलका अनुभव सांगतात, ``महाराष्ट्रात डिसेंबर २०१० मध्ये पपईवर पहिल्यांदाच पॅराकोकस मार्जिनॅटस मिलिबगची नोंद झाली. ही कीड याआधी कधीच पपईवर आलेली नसल्याने नियंत्रण करण्यासाठी औषधच उपलब्ध नव्हतं. परंतु पुणे जिल्ह्यातील लोणीकंदच्या दत्तात्रय कंद या शेतक-यानं मिलिबगच्या शत्रूकिडीचा वापर करून मिलिबगचा बंदोबस्त केला. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेनं मग या शत्रूकिडीची मोठ्या प्रमाणावर पैदास करून ती पपईच्या बागांमध्ये सोडली आणि मिलिबगचं संकट दूर झाल.`` 

निसर्गातील तत्त्वं तारतम्याने वापरून शेतीला पर्यावरणस्नेही करणं शक्य आहे. महाराष्ट्र आणि देशभरातील लाखो शेतकरी आपल्या शेतावरच्या प्रयोगशाळेत त्याचे प्रयोग करून निसर्ग-पर्यावरणाचा तोल सांभाळत शेती उत्पादनात वाढ करण्याचं मोलाचं काम करत आहेत. परंपरा आणि अनुभव यांच्या मुशीतून घडत आलेली ही लोकबुध्दी आणि आधुनिक विज्ञान यांचा सांधा नीट जुळला तर हे काम अधिक सुकर होईल हेच यातून ध्वनित होतं.

(Guest post by Ramesh Jadhav)
पूर्वप्रसिध्दी- दैनिक दिव्य मराठी http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/epapermain.aspx?edcode=244&eddate=6%2f5%2f2011&querypage=6

Apr 6, 2011

मातीवरच्या रेघा: अण्णांचं उपोषण

मातीवरच्या रेघा: अण्णांचं उपोषण: "ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जन लोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी दिल्लीत उपोषण सुरू केल्यामुळे देशभर मोठीच खळबळ माजली आहे. अण्णांना समाजा..."

अण्णांचं उपोषण

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जन लोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी दिल्लीत उपोषण सुरू केल्यामुळे देशभर मोठीच खळबळ माजली आहे. अण्णांना समाजाच्या सर्व स्तरांमधून पाठिंबा मिळत असल्याने आणि राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी हा विषय उचलून धरल्याने देशभर एक वेगळाच `माहोल` तयार झाल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. अण्णांच्या या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या वातावरणाचा फायदा घेत राजकीय चाली खेळायलाही सुरवात झाली आहे.

अण्णांची मागणी योग्यच आहे, हे तर सोळा आणे खरं आहे. भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यासाठी पंतप्रधानांसकट सर्व उच्चपदस्थांना कारवाईच्या कक्षेत आणणारी आणि निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र अशा यंत्रणेची निर्मिती लोकपालाच्या माध्यमातून करावी, ही अण्णांची मागणी आहे. गेल्या ४३ वर्षांपासून या विधेयकाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. सरकारने विधेयकाचा जो मसुदा बनविलेला आहे त्यात जाणीवपूर्वक अनेक त्रुटी ठेवण्यात आल्याने अण्णा आणि मंडळींचा त्याला विरोध आहे. सरकारचा मसुदा मान्य झाला तर लोकपाल म्हणजे दात आणि नखे काढून टाकलेला वाघ ठरेल. गुरगुरण्याइतकेही सामर्थ्य त्याच्याकडे राहणार नाही. त्यामुळे या विधेयकाच्या मसुद्यावर फेरविचार व्हावा आणि त्यासाठी एक संयुक्त समिती नेमावी, जिच्यामध्ये सरकारचे पन्नास टक्के आणि लोकांचे पन्नास टक्के प्रतिनिधी असावेत, अशी अण्णांची मागणी आहे. पंतप्रधांनांनी एक महिन्यापूर्वी अण्णांना चर्चेसाठी बोलावले होते, त्यातून अण्णांचे समाधान झाले नाही. सरकारही या मागण्यांना प्रतिसाद न देता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. त्यामुळे अण्णांनी उपोषणाचे हत्यार परजत आपले आंदोलन सुरू केले आहे.

केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे या प्रकरणातही बोटचेपी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. कुठलाही प्रश्न असू देत एक मंत्रिगट नेमून टाकायचा आणि त्याच्या अहवालाची वाट पाहत वेळ काढायचा हेच धोरण सरकारने या बाबतीतही राबवायचा प्रयत्न केला. पण तो साफ फसला. शरद पवार, अळगिरी या सारख्या मंत्र्यांचा समावेश असणा-या मंत्रिगटाच्या शिफारशींच्या औचित्यावरच अण्णा आणि त्यांचे साथीदार अरविंद केजरीवाल, मेधा पाटकर, किरण बेदी आदी मंडळींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

केजरीवाल, पाटकर, बेदी, स्वामी अग्निवेश, शांतीभूषण, रामदेवबाबा, रवीशंकर, प्रशांत भूषण आदी मंडळी या आंदोलनात अण्णांच्या साथीला आहेत. आंदोलनाचे नेतृत्त्व अण्णांच्या हाती देऊन बाकीच्यांनी मागे राहण्याची रणनिती दिसतेय. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने या मंडळींनी आधीही मेळावे, मोर्चे वगैरे मार्ग चोखाळले होते, पण आता अण्णांच्या रूपाने या आंदोलनाला एक चेहरा मिळाल्याने त्यांच्या प्रतिमेचा पुरेपूर वापर करत हा प्रश्न पेटवायचा घाट घातलेला दिसतोय.

अण्णांच्या उपोषणाची जी एकंदर नेपथ्यरचना दिसतेय त्यावरून यामागे नेमक्या कोण-कोणत्या शक्ती आहेत आणि अण्णांचे नेमके लक्ष्य कोणते आहे व त्यांच्या नथीतून तीर मारण्याचा प्रयत्न कोण-कोण करतं आहे, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. एक तर या आंदोलनाला भाजपची छुपी मदत आणि उघड पाठिंबा जाणवत आहे. अण्णा जरी भले म्हणत असले की मी कोणत्याही पक्षाला मदत करणार नाही, या स्टेजवर कोणत्याही पक्षाला स्थान असणार नाही वगैरे तरीही १९९३ चा शरद पवारांच्या विरोधातल्या आंदोलनाचा अनुभव लक्षात घेता यावेळीही अण्णांची स्थिती ` अगं अगं म्हशी, मला कुठं नेशी...` अशी होणारच नाही, याची खात्री कुणालाच देता येणार नाही. शिवाय भाजपने अधिकृतरित्या आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे, हे सुध्दा उल्लेखनीय आहे. युपीए सरकारला कोंडीत पकडण्याची ही नामी संधी आहे, हे त्यांनी ओळखलं आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो युपीए आणि कॉंग्रेसमधल्या अंतर्गत शह-काटशहाच्या राजकारणाचा. सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने लोकपाल विधेयकाच्या संदर्भात ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्यांना ए. के. एंटोनी यांच्या अध्यक्षतेखालील पण पवार, अळगिरी, सिब्बल यांचा समावेश असणा-या मंत्रिगटाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. (तो एक टोलवाटोलवीचाही फार्स असावा, अशीही एक शक्यता आहे.) त्यामुळे मनमोहनसिंह सरकारला झटका देण्यासाठी सल्लागार परिषदही अण्णांना उपोषणासाठी प्रयत्नशील असावी, असा काही जणांचा कयास आहे. पण अण्णांनी मनमोहनसिंह चांगले व्यक्ती आहेत, पण त्यांच्यावर अनेक रिमोट कंट्रोल आहेत, असे विधान करून पाचर मारून ठेवली आहे. (एक रिमोट कंट्रोल तर सोनिया गांधी आहेत, हे उघडच आहे.)

कॉंग्रेसला अण्णांचा वापर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शरद पवार यांच्या विरोधातही करून घ्यायचा आहे, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे तोही एक पदर या सगळ्या प्रकरणाला आहे, हे विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्रात सक्रिय झालेले विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि त्यांनी केलेल्या चौकशीच्या मागण्या धडाधड मान्य करत सुटलेले मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण हे समीकरणही त्याच रणनितीचा भाग असावा. देशभरातला मिडिया अण्णांच्या उपोषणाच्या घटनेला भरभरून प्रसिध्दी देत असताना `सकाळ` मध्ये मात्र आतल्या पानावर सिंगल कॉलम बातमी आहे, यातूनही बरेच काही ध्वनित होते.

अण्णांच्या भोवती गोळा झालेल्या बेदी, केजरीवाल, रामदेवबाबा आदी मंडळींचा नेमका अजेंडा काय आहे हे सुध्दा अजून पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही.

वर- वर पाहता या गोष्टी थोड्याशा विरोधाभासी वाटतात. पण जरा खोलवर विचार केला तर त्यातलं सूत्र लक्षात येतं. एक तर अण्णा काही पूर्णपणे या पक्षांच्या किंवा या मंडळींच्या तालावर नाचत नाहीयैत. कळसूत्री बाहुलीसारखी काही त्यांची स्थिती नाहीयै. शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी मोहन धारिया यांनी उपोषणाचा जो भंपक प्रकार केला होता, तसं काही अण्णांचं नाहीयै. पण त्यांच्या आंदोलनामुळे जी काही नेपथ्यरचना झालीय तिचा फायदा उठवण्याचा या पक्षांचा आणि बाकीच्या हितसंबंधी मंडळींचा प्रय़त्न आहे. त्यात प्रत्येकजण आपापल्या फायद्या-तोट्याची गणितं मांडून चाली खेळतोय एवढंच.

काही मंडळी अण्णांवर टीका करतायत की नेहमीप्रमाणे त्यांनी थेट उपोषणाचे हत्यार उपसून लढाई सुरू केलीय पण थातूरमातूर आश्वासनाच्या बदल्यात ते तलवार म्यान करतील. अण्णांनी उपोषणाच्या शस्त्राची धार वेळोवेळी बोथट केली आहे हे खरंच आहे. अनेकवेळा त्यांची आंदोलने हास्यास्पद रितीने संपुष्टात आली आहेत, हे सुध्दा खरंच आहे. पण तरीही अण्णांकडे या शस्त्राशिवाय दुसरा काही पर्यायही नाही, हे सुध्दा लक्षात घेतलं पाहिजे. शिवाय पंतप्रधानांनाही दखल घ्यायला लावण्याइतका नैतिक अधिकार केवळ अण्णांकडेच आहे, हे नाकारता येणार नाही. दुसरा मुध्दा हा आहे की, अण्णा म्हणजे काही जयप्रकाश नारायण नाहीत, त्यांच्या नेतृत्त्वाला अनेक मर्यादा आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्याकडून भलत्या अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. खूप मोठा जनआंदोलनाचा रेटा आहे, देश त्या चळवळीने ढवळून निघाला आहे आणि त्यावरचा कळसाध्याय म्हणून उपोषण असं काही अण्णांच्या आंदोलनाचं झालेलं नाही कारण अण्णांकडे तेवढी यंत्रणा नाही आणि त्यांच्या नेतृत्त्वाची ती झेप आणि कुवतही नाही. अण्णांनी त्यांच्या परीने लढाई छेडली आहे, ती कशी पुढं न्यायची आणि काय परिमाण द्यायचं हा खरं तर आम जनतेचा प्रश्न आहे. अण्णांना लढू देत आपण काठावर बसून बघत राहू, असं कसं चालेल?

या निमित्ताने आणखी दोन मुद्यांची चर्चा करणे मला आवश्यक वाटते. अण्णांबरोबरच्या मंडळींनी त्यांना `देशका दुसरा गांधी ` जाहीर करून टाकलं आहे, ते अप्रस्तूत आणि बेरकीपणाचं आहे. दांडी यात्रेचा मुहूर्त साधणे, विधेयकाची मागणी मंजूर झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात परत येणार नाही, अशी गांधीजींची नक्कल करणारी घोषणा अण्णांनी करणे, राजघाटावर भावनाविवश वगैरे होणे वगैरे प्रकार अण्णांना दुसरा गांधी बनण्याची घाई झाल्याचे अधोरेखित करतात. गांधी होणं सोपं नाही. अण्णांनी गांधी बनण्याच्या फंदात न पडता अण्णा हजारे राहूनच आंदोलन करावं.

दुसरा मुद्दा म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी अण्णांच्या आंदोलनाची इजिप्शिअन क्रांती बरोबर तुलना करण्याचा बाष्फळपणा सुरू केला आहे. इजिप्तप्रमाणेच अण्णांच्या आंदोलनात तरूण वर्ग मोठ्या प्रमाणात सामील झाल्याचे दाखले दिले जात आहेत. ही सगळी मांडणी अपरिपक्वपणाची आहे. खरं तर माध्यमांचा प्रभाव आणि ताकद मोठी आहे, हे `आदर्श` सारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये वारंवार सिध्द झालेलं आहे. त्यामुळे माध्यमांनी अण्णांच्या आंदोलनाला भरपूर प्रसिध्दी देऊन एक भूमिका घेतली आहे, ती योग्यच आहे. यातून देशभर भ्रष्टाचाराविरोधात जाणीवजागरण आणि जनमत तयार होण्यासाठी मदतच होणार आहे. पण रोज कोणाला तरी हिरो करणं ही गरज असल्याने माध्यमे अपरिपक्वतेचे असे दर्शन घडवतात ते मात्र टाळायला हवं इतकंच.

Mar 31, 2011

भाऊसाहेब थोरातांची नाराजी


हकार-राजकारणातील ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व, ज्येष्ठ नेते, स्वातंत्र्यसैनिक भाऊसाहेब थोरात यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ राज्याचे तत्कालिन कृषिमंत्री व विद्यमान महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांच्या प्रमुख उपस्थितीत काही दिवसांपूर्वी संगमनेरात कार्यक्रम झाला. त्याची बातमी वाचताना माझं मन मात्र साडेतीन-चार वर्षं मागं गेलं. पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात मला भाऊसाहेबांना भेटण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी विचारलेल्या काहीशा खोचक प्रश्नावर त्यांनी राज्याच्या कृषी खात्याची कामगिरी समाधानकारक नाही असा `घरचा अहेर` दिला होता. त्याची मी दिलेल्या, पहिल्या पानावर बायलाईनसकट छापून आलेल्या बातमीची आठवण ताजी झाली.

केंद्र सरकारने डॉ. एम. एस. स्वीमीनाथन यांच्या अध्यक्षेतेखाली `राष्ट्रीय शेतकरी आयोग` नेमला होता. या आयोगाच्या धोरणाच्या मसुद्यावर चर्चेसाठी वैकुंठ मेहता इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित कार्यशाळेत भाग घेण्यासाठी भाऊसाहेब थोरात आले होते. त्यांच्या तडाखेबंद भाषणानंतर त्यांना मी गाठलं. भाऊसाहेबांचं एकूण व्यक्तिमत्त्व, सहकार-राजकारणातला दबदबा, आयुष्याच्या सुरूवातीच्या कालखंडात डाव्या विचारांशी जोडली गेलेली नाळ, खणखणीत आवाजात कोणाचीही भीड-भाड न ठेवता विचारांची स्पष्ट-सडेतोड मांडणी करण्याची शैली यामुळे माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल कुतुहल होतंच पण त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षात असूनही आणि राज्याच्या कृषीमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वतःच्या पुत्राकडे असतानाही एकूण शेती धोरण आणि कृषी खात्याबद्दलचा त्यांचा एकंदर रोख बघून माझ्यातला बातमीदार खूष झाला होता.

त्यांनी भाषणात मांडलेल्या मुद्यांना अनुसरून आमचं बोलणं सुरू झालं. ते एक-एक मुद्दा विस्तारानं सांगत होते. त्या मुद्यांच्या पार्श्वभुमीवर राज्याच्या कृषी खात्याच्या कामगिरीबद्दल आपलं मत काय आहे, असा थेट सवाल मी त्यांना केला. त्यावर ते उत्तरले,"राज्याच्या कृषी खात्याच्या कामगिरीबद्दल आपण समाधानी नाही. एकूणच संपूर्ण राज्यव्यवस्थेबद्दलच आपली नाराजी आहे." आपल्या या बॉम्बगोळ्याचा नेमका काय अर्थ लावला जाईल याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती, असं त्यांच्या अविर्भावावरून जाणवत होतं. उत्तराचा विपर्यास केल्याचा संभाव्य आरोप टाळण्यासाठी मी खुंटा अधिक बळकट करत प्रश्न आणखी स्पष्ट केला. त्यावर माझ्या खांद्यावर थोपटत ते म्हणाले,"परिस्थिती समाधानकारक नाही. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी खूप खोलवर जाऊन उपाययोजना करावी लागेल. केवळ कृषी खातंच नाही तर सध्याच्या एकूणच संपूर्ण राज्यव्यवस्थेवर आपण नाखूष आहोत. यापेक्षा तुमच्या प्रश्नाचं वेगळं उत्तर काय देऊ?" यातून तुम्हाला काय अर्थ काढायचा तो काढा, असं मला कोपरानं ढोसत त्यांनी सांगितलं तेव्हा बिटविन दि लाईन्स बरंच काही ध्वनित झालं होतं.

त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही सडकून टीका केली. जोपर्यंत सरकार शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये भरघोस वाढ करत नाही, तोपर्यंत सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना करू नये, असंही त्यांनी ठासून सांगितलं होतं. ते म्हणाले होते, "१९७० साल हा केंद्रबिंदू मानून सरकारने अन्नधान्य, तेलबिया, कडधान्य, ऊस, कापूस इत्यादींसाठी किमान आधारभूत किंमती किती ठरवल्या व याच कालावधीत सरकारने आपल्या कर्मचा-यांच्या पगारात किती वाढ केली याचं गुणोत्तर काढून दोहोंची तुलना करावी. सरकारने सगळ्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे" संघटित क्षेत्रातील लोक सरकारला घेरून आपला फायदा पदरात पाडून घेतात, पण शेतक-यांच्या बाजूने मात्र कोणीच बोलत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शेतक-यांकडून मिळणा-या पैशाच्या जीवावर सगळ्यांची चंगळ चालू आहे व शेतक-यांवर मात्र अन्याय होतोय, असे ते म्हणाले. खासदारांच्या पगार-भत्ते वाढविण्याच्या संसदेच्या निर्णयावरही त्यांनी कडक शब्दांत टीका केली.

राजकारणी लोक शहरी लोकांच्या मतांवर डोळा ठेऊन धोरण राबवित असल्याने शेतमालाच्या किंमती कमी ठेवत "सगळं चांगलं चाललंय" असं भासवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो असं त्यांनी स्पष्ट केलं. गव्हाच्या आधारभूत किंमतीत दहा रूपयांची वाढ केल्याचा संदर्भ देऊन ते म्हणाले की, या गतीने गव्हाला किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी शेतक-यांच्या दहा पिढ्या जाव्या लागतील.

त्यावेळी कृषी खाते आणि कृषी विद्यापीठे यांतील बदल्यांचा विषय जोरात चर्चेत होता. हल्ली मंत्र्यांकडे बदल्यांसाठी लोकांची रीघ लागलेली असते, बदल्या करणं हे काय मंत्र्यांचं काम आहे का, अशा शब्दांत त्यांनी कानउघडणी केली. राज्यातल्या चार कृषी विद्यापीठांचा प्रत्यक्ष शेतक-यांना काही उपयोग होतोय का असाही त्यांचा थेट सवाल होता. प्राध्यापक-शास्त्रज्ञांच्या पगार-नोकरीची सोय झाली; पण शेतक-यांचं काय, ही मंडळी शिक्षण-संशोधनापेक्षा आपली अमुक-तमुक ठिकाणी बदली करा, म्हणून मंत्र्यांच्या मागे लागलेले असतात, असा टोलाही त्यांनी मारला.

मी हा सगळा दारूगोळा वापरून बातमी फाईल केली. पहिल्या पानावर बातमी छापून आली आणि बरीच गाजली. अपेक्षेप्रमाणे कृषी खात्यात आणि विद्यापीठाच्या वर्तुळात मोठी खळबळ माजली. विद्यापीठातील एका वरिष्ठ शास्त्रज्ञाने तर मला फोन करून भाऊसाहेबांच्या वक्तव्याबद्दल नाराजीचं आख्यान लावलं होतं. पण बाळासाहेब थोरातांनी मात्र प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या काही खुलासा करण्याचं टाळलं. भाऊसाहेबांची मतं खोडून टाकता येत नाहीत आणि त्यांच्या निरीक्षणाशी सहमतही होणं शक्य नाही, अशा खिंडीत ते अडकले होते. वरिष्ठ-अतिवरिष्ठ अधिका-यांमध्ये मात्र पुढचे अनेक दिवस या बातमीची खमंग चर्चा होत राहिली.

Mar 29, 2011

कम्युनिकेशन

खाद्या ब्राह्मण कुटुंबातल्या माणसांचं एकमेकांशी असणारं कम्युनिकेशन-संवाद आणि बहुजन समाजातल्या एखाद्या घरातलं कम्युनिकेशन यातला फरक... बहुजन समाजातल्याच पण शहरात राहणा-या नोकरदार कुटुंबातली संवादक्रिया आणि खेड्यात राहणा-या शेतकरी कुटुंबातली संवादक्रिया याची तुलना....मी कॉलेजमध्ये शिकायला असताना अनेक गोष्टींवर विचारांची चक्रं चालू असायची डोक्यात त्यातला हा एक आवडता विषय. नात्यांचे पीळ, गुंतागुंत, कुटुंबातला मोकळेपणा, संवादाची भाषा, शिक्षण, व्यवसाय-नोकरी, आर्थिक स्थिती, शिकणारी कितवी पिढी, राजकीय प्रक्रियेतलं स्थान आणि प्रभाव, भवताल, सभोवतीचं पर्यावरण, स्वतःला व्यक्त करण्याच्या पधद्ती आणि कौशल्यं, परंपरने दिलेलं भान आणि शहाणपण, जगण्याचं त्यांचं म्हणून एक तत्त्वज्ञान इत्यादी असंख्य मुद्दे जोखत या संवादप्रक्रियेचा थांग लावण्याचा कळत-नकळत प्रयत्न सुरू असायचा. अर्थात हे सगळं खूप विचारपूर्वक करत होतो असं नाही तर अनेक तुकड्या-तुकड्यांत विचार सुरू असायचा आणि त्यातून एखादा धागा सापडत जायचा.

खरं तर कॉलेज संपल्यानंतर पत्रकारितेत आल्यावरच मला सर्वसाधारण शेतकरी समाजाबद्दलचं नेटकं आकलन व्हायला सुरूवात झाली. शेतमालाला रास्त भाव न देण्याच्या आपल्या सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी समाज एक प्रकारच्या शोषणाच्या वरवंट्याखाली कसा भरडला जात आहे, याची धारदार जाणीव `शेतकरी संघटने`मुळे होत गेली. स्वातंत्र्योत्तर काळातलं एकूणच शेतीचं धोरण `भारता`तल्या शेती व शेतक-यांचं शोषण करून  `इंडिया`तल्या शहरी-मध्यमवर्ग-नवश्रींमंत-अतिश्रीमंत लोकसंख्येच्या हिताची काळजी वाहणारं आहे; कारखानदारीला स्वस्तात कच्चा माल मिळावा यासाठी शेतीमालाला उत्पादनखर्चाइतकाही रास्त भाव न देणं हा या धोरणाचाच भाग आहे, या संघटनेच्या एकूण मांडणीमुळे माझा पर्सपेक्टिव्ह खूपच बदलला. कॉलेजमध्ये असताना इकॉनॉमिक्सच्या एका अभ्यासाचा भाग म्हणून एखाद्या पिकाचा `कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन्स`निहाय संपूर्ण उत्पादनखर्च काढणे हा केवळ `एकेडेमिक एक्झरसाईज` होता. त्यात शेतक-याच्या श्रमाचे मूल्य लिहिताना त्याच्या शोषणाच्या मात्रेचाही तो एक आकडा आहे हे त्यावेळी मला कधी कळलंच नव्हतं. स्वतःचे श्रम खाऊन पोटापुरतं पिकत असल्याने शेतीच्या बेडीतून बाहेर न पडू शकणा-या शेतकरी समाजाबद्दलची जाणीव नंतरच्या काळातच थोडीफार स्पष्ट होत गेली.

स्वतःच्या शेतात गुरांबरोबर आणि एक प्रकारे गुरांसारखंच राबत असताना आणि या शेतीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्गही समोर दिसत नसताना या शेतक-याची संवादाची कृती आणि प्रक्रिया कशी असेल, हा प्रश्न पुन्हा सतावू लागला. या शेतकरी कुटुंबातलं कम्युनिकेशन नेमकं कसं असतं, कामाच्या जोखडात-रगाड्यात बांधून घेतल्यावर स्वतःला व्यक्त करणं, मन मोकळं करणं त्यांना साधतं का, कम्युनिकेशन गॅपमुळे त्यांची कुचंबणा कशी होते, भावनांचे कढ निःशब्दपणेच व्यक्त होतात याकडे मी एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहायचा प्रयत्न करत होतो. जागतिकीकरणानंतर संपूर्ण भवतालाचं चित्रच पालटून गेलेलं असताना आणि तंत्रज्ञानाच्या विस्फोटामुळे टीव्ही, मोबाईल इत्यादी साधनांचा सुळसुळाट झालेला असताना एकीकडे खेड्याबाहेरच्या जगातले समृध्दीघन बदल त्यांना रोजच दिसणं-अनुभवणं शक्य झालं आणि त्याचवेळी स्वतःच्या आय़ुष्यातल्या अभावग्रस्त, कोरड्या दिवसांचा हिशोब मांडत असताना या दोन्हीची ते सांगड कसे घालत असतील हा प्रश्न मला अस्वस्थ करून टाकतो. टीव्हीमुळं आख्खं जगच घरात आलेलं असताना टीव्हीच्या पडद्यावरील रंगी-बेरंगी प्रतिमांच्या माध्यमातून अंगावर येणारं शहरकेंद्रीत सुखलोलूप जगण्याचं चित्र पाहताना ते आपल्याला अप्राप्य आहे असं वाटून ते निराश होत असतील की त्या हलत्या प्रतिमांच्या जगाचा आपल्या आयुष्याशी सांधा कसा जुळत नाही ही जाणीव त्यांना आतल्या आत पोखरत असेल? टीव्हीच्या पडद्यावरचं जग आणि स्वतःच्या सभोवतीचं जग यातलं अंतर जाणवून त्याला ते कसे रिएक्ट होत असतात? शेतकरी कुटुंबातल्या पौगंडावस्थेतील मुलांचं भावविश्व बदलत्या काळाच्या पार्श्वभुमीवर नक्कीच उलटं-पालटं होत असणार. त्याची दखल कुठं घेतली जातेय का? शहरात शिक्षणाच्या निमित्तानं राहून आलेल्या पण तिथं नोकरीची संधी न मिळाल्याने परत गावाकडे येऊन शेतीला जुंपल्या गेलेल्या तरूण मुलांचा एक वेगळा वर्ग आहे आणि त्यांचे स्वतंत्र प्रश्न आहेत. त्यांना त्यांच्या भावनांना वाट करून देण्यासाठी, मनातल्या खळबळीचा निचरा करून देण्यासाठी खेड्यातल्या कम्युनिकिकेशनच्या सिस्टीमध्ये काही आऊटलेट आहे का, हा सुध्दा एक मोठाच मुद्दा आहे.

मोबाईल खेड्या-पाड्यांत पोहोचल्यामुळे तिथल्या लोकांचं एकमेकांशी असणारं कम्युनिकेशन प्रचंड वाढलं आहे असं मानणं मला खूपच वरवरचं आणि अपुरं वाटतं. मोबाईल हे कम्युनिकेशनचं एक साधन आहे; पण ते साधन आणि संवादाची प्रक्रिया या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. शेतक-याचं बाहेरच्या लोकांशी बोलणं वाढलं असेल कदाचित मोबाईलमुळे पण त्याचा कुटुंबातल्या लोकांशी संवाद वाढलाय याबद्दल मला तरी शंका वाटते. कारण संवाद ही प्रक्रिया केवळ साधनापुरती मर्यादित नाही. संवाद या संकल्पनेचा अवकाश खूप मोठा आणि व्यापक आहे. शेतकरी सध्या काय प्रकारचं आयुष्य जगतोय, त्या जगण्याच्या प्रेरणा, त्यातले ताण, विळखे, हर्ष-आनंद याचं शेअरिंग घरच्या लोकांबरोबर करता येईल असं काही पर्यावरण समाजव्यवस्थेत सध्या आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. शेतीला किफायतशीर धंदा न बनू देण्याची व्यवस्था करून शेतक-याचं सुख, स्वस्थता, स्वास्थ्य आणि उसंत आपण हिरावून घेतलीय आणि त्यामुळे त्यांच्या कम्युनिकेशनमधला प्राणही आपण काढून घेतलाय हे वास्तव आपल्याला नाकारता येईल का?

`बापाचे कम्युनिकेशन` या कवितेत बालाजी इंगळे हा कवी म्हणतोः

वावरात कुळवत असणा-या
बापाच्या डोक्यावर पसरलेलं असतं
असंख्य मोबाईल कंपन्यांच्या नेटवर्कचं जाळं
बाप मात्र कामाच्या धबडग्यात
बाजूच्याच तुकड्यात खुरपणा-या आईला
दिवस दिवस बोलू शकत नाही