एग्रिकॉस, शेती आणि कुलगुरू

काही वर्षांपूर्वी राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंबरोबर गप्पा मारत बसलो असताना आणखी काही पत्रकार तिथं आले. त्यातल्या एकानं खवचटपणे कुलगुरूंना विचारलं की कृषी विद्यापीठातून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणा-या विद्यार्थ्यांमध्ये शेती करणा-यांचं प्रमाण किती असतं? शेतीसाठी विद्यापीठ काढलेलं असताना त्या विद्यापीठाचे विद्यार्थी मात्र परत शेतीमध्ये जायला उत्सुक नसतात, हा मुद्दा त्यानं लावून धरला होता. त्यावर कुलगुरूंनी शेतीमध्ये उत्तम करियर करणा-या एग्रिकॉसची नावं फटाफट सांगितली खरी, पण शेतीकडे वळणा-या विद्यार्थ्यांचं एकूण प्रमाण तुलनेनं कमीच असल्याचंही त्यांनी कबूल केलं. अर्थात त्यामागची आर्थिक-समाजिक कारणं स्पष्ट करायला ते विसरले नाहीत.

खरं तर एग्रिकॉसनी परत शेतीकडेच वळलं पाहिजे अशी सरसकट अपेक्षा बाळगणं हेच मुळात मला केवळ चुकीचंच नव्हे तर अन्यायकारकही वाटतं. वास्तवाचं भान सुटलं की पुस्तकी पांडित्याचा आव आणत अशा अपेक्षा आणि दुराग्रही भूमिका मांडल्या जातात. एग्रिकॉसनी कशासाठी शेतीकडं परत वळावं? आत्ता शेती करत असणा-या समुदायाची स्थिती काय आहे? दुसरा एखादा पर्याय मिळाला तर शेतीव्यवसाय सोडून देण्याची इच्छा असणा-या शेतक-यांची संख्या लक्षणीय आहे. मुळात शेती हे केवळ एक Academic Science नाहीयै तर तो एक धंदा-व्यवसाय आहे. धंद्याची सगळी गणितं त्याला लागू पडतात. हा धंदा यशस्वी करायचा तर केवळ तांत्रिक ज्ञान पुरं पडत नाही तर त्याला व्यवस्थापनाची (मॅनेजमेंट) कौशल्यं आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे भांडवली क्षमता लागते. या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर सध्याच्या स्थितीत तरी शेतीचा धंदा हा मुळीच फायद्याचा आणि परवडणारा नाही या वास्तवाची धगधगती जाणीव बहुतांश एग्रिकॉसना आहे.

शेतक-यांना शेती परवडत नसेल तर त्यांनी त्याच्या जोडीला एखादा जोडधंदा करावा असा सल्ला शहाजोगपणे दिला जातो. शेतक-याला जोडधंद्याची दृष्टी नसते, तो आळशी असतो असा ग्रह करून या विषयावर शेतक-यांना झोडपण्यात शहरी विद्वान आघाडीवर असतात. शेतक-यांना जोडधंदा करण्याचा सल्ला म्हणजे, निव्वळ शेती करणं हा धंदा आतबट्टयाचा आहे, हे सरळ-सरळ मान्य करणं आहे. अन्यथा कोणी डॉक्टरला डुकरं पाळायला सांगत नाही की इंजिनियरला कोंबड्या पाळायचा सल्ला देत नाही. फक्त शेतक-यांनाच शेतीच्या जोडीला एखादा धंदा करा असा सल्ला का दिला जातो? निव्वळ शेतीधंद्यामधून खर्चपरतावा व नफ्याचे गणित सुटत नाही, याची ही एक प्रकारे कबुलीच आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातलं एकूणच शेतीचं धोरण `भारता`तल्या शेती व शेतक-यांचं शोषण करून  `इंडिया`तल्या शहरी-मध्यमवर्ग-नवश्रींमंत-अतिश्रीमंत लोकसंख्येच्या हिताची काळजी वाहणारं आहे; कारखानदारीला स्वस्तात कच्चा माल मिळावा यासाठी शेतीमालाला उत्पादनखर्चाइतकाही रास्त भाव न देणं हा या धोरणाचाच भाग आहे, अशी जी `शेतकरी संघटने`ची एकूण मांडणी आहे ती या संदर्भात समजून घेतली पाहिजे. पिकाचा उत्पादनखर्च 40 टक्के कमी धरून सरकारी पातळीवर शेतमालाच्या वैधानिक किमान किंमती (एसएमपी) निश्चित केल्या जातात, हे साखर संकुलमध्ये झालेल्या एका बैठकीत तत्कालिन कृषी राज्यमंत्री राणा जगजितसिंह पाटील यांनी मान्य केलं होतं. भारतात शेतक-यांना `उणे 73` सबसिडी दिली जात असल्याचं भारत सरकारनं जागतिक व्यापार संघटनेपुढं सांगितलं आहे, हे शरद जोशींनी या आधीच सांगोपांग उघड केलेलंच आहे. (याचा अर्थ शेतक-याने 100 रूपयांचा माल पिकवला तर त्याच्या हातात प्रत्यक्षात 27 रूपयेच दिले जातात म्हणजेच उणे सबसिडी दिली जाते.) अशा धोरणामुळे उत्पादक-उपभोक्ता यांच्यातील संतुलन बिघडून देशाच्या विकासावर परिणाम तर होतच आहे, पण शेतक-यांची उत्पादनवाढीची प्रेरणा नष्ट होण्यात व शेती करण्याविषयी नावड निर्माण होण्यात त्याची थेट परिणिती झाली आहे, हे काही अर्थतज्ज्ञांचं मत नजरेआड करता येणार नाही.

खुली अर्थव्यवस्था-जागतिकीकरण याचा मोठा गाजावाजा झाला आणि होतही आहे; पण त्यातून शेतक-यांच्या पदरात नेमकं काय पडलं, त्यातून शेतक-यांचं काही भलं झालं की बिगर-शेतकरी वर्गाच्या वाट्यालाच मानाचं पान आलं याचं एकदा नीट ऑडिट मांडलं पाहिजे. शेतमालाच्या भावातली चलाखी आणि एकूणच धोरणात्मक पातळीवर झालेली नाडवणूक लक्षात घेता शेतक-यांवर असलेली कर्जेही अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहेत, अशी भूमिका शेतकरी संघटनेने न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेत मांडली आहे. शेतक-यांना लुटण्याची एक पध्दतशीर व्यवस्थाच आपल्या समाजात नीटपणे कार्यरत आहे. त्यामुळेच भरपूर पीक आलं की शेतकरी सोडून सगळे सुखी होतात; मात्र दुष्काळ पडला, की फक्त शेतक-यांनाच खडी फोडायला जावं लागतं, असं पत्रकार-लेखक विनय हर्डीकर यांनी `विठोबाच्या आंगी`मध्ये जे साक्षेपानं लिहिलंय त्यात काहीच चूक नाही. हे वास्तव लहानपणापासून अनुभवत असलेल्या एग्रिकॉसनी शेतीत उतरावे अशी अपेक्षा कशाच्या बळावर बाळगावी, याचं समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.

आपल्या समाजात श्रम-कृषीसंस्कृती दुय्यम स्थानावर ढकलली जाऊन सेवाक्षेत्राचं महत्त्व अतोनात वाढलं आहे. या स्थित्यंतराच्या पार्श्वभूमीवर समृध्दीची आस लागलेली एक पिढी अभावग्रस्त जगण्याचं प्रतीक असलेल्या शेतीचा शक्यतोवर त्याग करून दुस-या क्षेत्रात पाय रोवू पाहत आहे, हा मुद्दाही दुर्लक्षून चालणार नाही. पण आपल्या डोळ्यांवरची झापडं काढून टाकल्याशिवाय हे वास्तव स्वच्छपणे दिसणार नाही. 

बहुतांश एग्रिकॉस हे कोरडवाहू क्षेत्रातले, अल्पभूधारक व अभावग्रस्त-गरीब परिस्थितीशी झगडत कॉलेजपर्यंत आलेले असतात. त्यांनी शिकून नोकरी-धंदा करावा व आपल्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य मिळवून द्यावं, अशी घरच्यांची अपेक्षा असते. शेतीत-मातीत हाडाची काडं झालेल्या घरच्या लोकांचे डोळे त्याकडेच लागलेले असतात. शेतीतून चांगले पैसे मिळवायचे असतील, तर सिंचनाची सुविधा आणि भांडवली गुंतवणुकीची क्षमता असणं आवश्यक असतं. त्याची बहुतांश ठिकाणी वाणवाच आहे. पाण्याशिवाय शेती करायची म्हणजे कितीही एकर जमीन असली तरी शेतमजुरापेक्षा मालकाच्या हातात कमीच पैसे पडतात, अशी बहुतेक ठिकाणी परिस्थिती आहे. त्यातही कर्जाचा डोंगर वेगळाच. शिवाय कृषी विद्यापीठांमधून मिळणा-या निव्वळ पुस्तकी, `फिल्ड`च्या दृष्टीने केवळ निरूपयोगी-टाकाऊ आणि कळाहीन शिक्षणामुळे शेती करण्याविषयीच्या उदासीनतेमध्ये वाढच होते. या शिक्षणाचा प्रत्यक्ष शेती करण्यासाठी किती उपयोग होतो हाच मुळात संशोधनाचा विषय आहे. शिवाय या शिक्षणाचा व्यावहारिक उपयोग करून घेता यावा यासाठी विद्यार्थ्यांकडूनही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कारण कृषी विद्यापीठात शिकायला येणारे 70-80 टक्के विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांत (तेही बहुतकरून एमपीएससीच) यश मिळवण्याचा मार्ग म्हणूनच या पदव्यांकडं बघत असतात. आजपर्यंत एग्रिकॉसनी राज्याच्या प्रशाससेवेत दणदणीत यशाची एक परंपरा निर्माण केली आहे, हे खरंच आहे; पण हे एका अर्थानं `कृषी शिक्षण व्यवस्थे`चं अपयशच मानावं लागेल. कारण विद्यार्थ्यांना शेतीमध्ये नव-नवीन प्रयोग करणं, स्वतःची शेती विकसित करणं, शेतीविषयक ब्रेक थ्रू संशोधन करणं याची प्रेरणा न मिळता या पदवीचा उपयोग करून सरकारी नोकर होण्यात जास्त रस वाटतो, हे या कचकड्याच्या पोकळ सिस्टिमचं खुजेपण अधोरेखित करणारी गोष्ट आहे. अर्थात याला काही अपवाद आहेत, पण ते या सिस्टीमचे प्रॉडक्ट नाहीत तर त्यांनी जाणीवपूर्वक वेगळी वाट चोखाळल्यामुळे त्यांना अपवादात्मक भरारी घेता आली, हे विसरता कामा नये.

खरं तर आजच्या घडीला एग्रिकॉसच्या रूपात तांत्रिक ज्ञान आणि कौशल्य असलेलं मनुष्यबळ शेतीक्षेत्रात आलं तर शेती-उत्पादनाचं चित्र वेगानं बदलू शकतं. काही एग्रिकॉसनी स्वतःच्या शेतीत आणि खासगी कंपन्यांमध्ये हे सिध्द करून दाखवलं आहे. सध्या आपल्याकडे `शेतीविषयीचा अभ्यास` या गोष्टीबद्दल प्रचंड उदासीनता असल्यामुळे ज्याला दुसरीकडं काही जमत नाही अशा लोकांच्याच गळ्यात शेतीचं लोढणं टाकलं जातं. त्यामुळं मोठा शेतकरी काय करतोय त्याचं अनुकरण करणा-या, खतं-औषधांच्या कंपन्यांच्या आणि कृषी सेवा केंद्रांच्या प्रचाराला बळी पडणा-या, शेतीपेक्षा गावगन्ना पुढा-यांच्या मागे फिरण्यता धन्यता मानणा-या किंवा स्वतःच पुढारपण करणा-या, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला ग्रामीण पारंपरिक शहाणपणा गुंडाळून ठेऊन स्वतःही अभ्यास न करता तसंच घोडं पुढं दामटणारा एक मोठा वर्गच आता शेतीधंद्यात दिसतो आहे. या पार्श्वभुमीवर शास्त्रशुध्द विचार करून आणि बदलत्या जगाचं-बाजारपेठेचं भान ठेऊन शेती करणा-या अनेक एग्रिकॉसनी आपला एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. पण या विखुरलेल्या स्वरूपातल्या प्रयोगांना एक व्यापक परिमाण द्यायचं असेल तर शेतीविषयक धोरणांमध्ये बदल करण्यावाचून पर्याय नाही. आजपर्यंत एग्रिकॉसनी प्रशासन, राजकारण, वकिली, संरक्षण, बॅंकिंग, व्यवस्थापन आदी अनेक क्षेत्रांत व साता-समुद्रापलिकडेही कर्तृत्वाची मुद्रा उमटवून आपली क्षमता सिध्द केलीय. त्यामुळे शेतकरीविरोधी धोरणांत बदल केला, तर शेतीच्या क्षेत्रातही एग्रिकॉसना आपलं पाणी दाखवायची संधी मिळेल यात शंका नाही. पण त्यासाठी समाजानं आणि एग्रिकॉसनीही आपली मानसिकता बदलावी लागेल, हे ही तितकंच खरं.

(Agricos- कृषी महाविद्यालयात शिक्षण घेणारे, पदवी घेऊन बाहेर पडलेले विद्यार्थी) 

कबीर माणूसमारे