मातीवरच्या रेघा: अण्णांचं उपोषण

मातीवरच्या रेघा: अण्णांचं उपोषण: "ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जन लोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी दिल्लीत उपोषण सुरू केल्यामुळे देशभर मोठीच खळबळ माजली आहे. अण्णांना समाजा..."

अण्णांचं उपोषण

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जन लोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी दिल्लीत उपोषण सुरू केल्यामुळे देशभर मोठीच खळबळ माजली आहे. अण्णांना समाजाच्या सर्व स्तरांमधून पाठिंबा मिळत असल्याने आणि राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी हा विषय उचलून धरल्याने देशभर एक वेगळाच `माहोल` तयार झाल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. अण्णांच्या या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या वातावरणाचा फायदा घेत राजकीय चाली खेळायलाही सुरवात झाली आहे.

अण्णांची मागणी योग्यच आहे, हे तर सोळा आणे खरं आहे. भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यासाठी पंतप्रधानांसकट सर्व उच्चपदस्थांना कारवाईच्या कक्षेत आणणारी आणि निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र अशा यंत्रणेची निर्मिती लोकपालाच्या माध्यमातून करावी, ही अण्णांची मागणी आहे. गेल्या ४३ वर्षांपासून या विधेयकाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. सरकारने विधेयकाचा जो मसुदा बनविलेला आहे त्यात जाणीवपूर्वक अनेक त्रुटी ठेवण्यात आल्याने अण्णा आणि मंडळींचा त्याला विरोध आहे. सरकारचा मसुदा मान्य झाला तर लोकपाल म्हणजे दात आणि नखे काढून टाकलेला वाघ ठरेल. गुरगुरण्याइतकेही सामर्थ्य त्याच्याकडे राहणार नाही. त्यामुळे या विधेयकाच्या मसुद्यावर फेरविचार व्हावा आणि त्यासाठी एक संयुक्त समिती नेमावी, जिच्यामध्ये सरकारचे पन्नास टक्के आणि लोकांचे पन्नास टक्के प्रतिनिधी असावेत, अशी अण्णांची मागणी आहे. पंतप्रधांनांनी एक महिन्यापूर्वी अण्णांना चर्चेसाठी बोलावले होते, त्यातून अण्णांचे समाधान झाले नाही. सरकारही या मागण्यांना प्रतिसाद न देता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. त्यामुळे अण्णांनी उपोषणाचे हत्यार परजत आपले आंदोलन सुरू केले आहे.

केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे या प्रकरणातही बोटचेपी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. कुठलाही प्रश्न असू देत एक मंत्रिगट नेमून टाकायचा आणि त्याच्या अहवालाची वाट पाहत वेळ काढायचा हेच धोरण सरकारने या बाबतीतही राबवायचा प्रयत्न केला. पण तो साफ फसला. शरद पवार, अळगिरी या सारख्या मंत्र्यांचा समावेश असणा-या मंत्रिगटाच्या शिफारशींच्या औचित्यावरच अण्णा आणि त्यांचे साथीदार अरविंद केजरीवाल, मेधा पाटकर, किरण बेदी आदी मंडळींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

केजरीवाल, पाटकर, बेदी, स्वामी अग्निवेश, शांतीभूषण, रामदेवबाबा, रवीशंकर, प्रशांत भूषण आदी मंडळी या आंदोलनात अण्णांच्या साथीला आहेत. आंदोलनाचे नेतृत्त्व अण्णांच्या हाती देऊन बाकीच्यांनी मागे राहण्याची रणनिती दिसतेय. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने या मंडळींनी आधीही मेळावे, मोर्चे वगैरे मार्ग चोखाळले होते, पण आता अण्णांच्या रूपाने या आंदोलनाला एक चेहरा मिळाल्याने त्यांच्या प्रतिमेचा पुरेपूर वापर करत हा प्रश्न पेटवायचा घाट घातलेला दिसतोय.

अण्णांच्या उपोषणाची जी एकंदर नेपथ्यरचना दिसतेय त्यावरून यामागे नेमक्या कोण-कोणत्या शक्ती आहेत आणि अण्णांचे नेमके लक्ष्य कोणते आहे व त्यांच्या नथीतून तीर मारण्याचा प्रयत्न कोण-कोण करतं आहे, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. एक तर या आंदोलनाला भाजपची छुपी मदत आणि उघड पाठिंबा जाणवत आहे. अण्णा जरी भले म्हणत असले की मी कोणत्याही पक्षाला मदत करणार नाही, या स्टेजवर कोणत्याही पक्षाला स्थान असणार नाही वगैरे तरीही १९९३ चा शरद पवारांच्या विरोधातल्या आंदोलनाचा अनुभव लक्षात घेता यावेळीही अण्णांची स्थिती ` अगं अगं म्हशी, मला कुठं नेशी...` अशी होणारच नाही, याची खात्री कुणालाच देता येणार नाही. शिवाय भाजपने अधिकृतरित्या आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे, हे सुध्दा उल्लेखनीय आहे. युपीए सरकारला कोंडीत पकडण्याची ही नामी संधी आहे, हे त्यांनी ओळखलं आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो युपीए आणि कॉंग्रेसमधल्या अंतर्गत शह-काटशहाच्या राजकारणाचा. सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने लोकपाल विधेयकाच्या संदर्भात ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्यांना ए. के. एंटोनी यांच्या अध्यक्षतेखालील पण पवार, अळगिरी, सिब्बल यांचा समावेश असणा-या मंत्रिगटाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. (तो एक टोलवाटोलवीचाही फार्स असावा, अशीही एक शक्यता आहे.) त्यामुळे मनमोहनसिंह सरकारला झटका देण्यासाठी सल्लागार परिषदही अण्णांना उपोषणासाठी प्रयत्नशील असावी, असा काही जणांचा कयास आहे. पण अण्णांनी मनमोहनसिंह चांगले व्यक्ती आहेत, पण त्यांच्यावर अनेक रिमोट कंट्रोल आहेत, असे विधान करून पाचर मारून ठेवली आहे. (एक रिमोट कंट्रोल तर सोनिया गांधी आहेत, हे उघडच आहे.)

कॉंग्रेसला अण्णांचा वापर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शरद पवार यांच्या विरोधातही करून घ्यायचा आहे, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे तोही एक पदर या सगळ्या प्रकरणाला आहे, हे विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्रात सक्रिय झालेले विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि त्यांनी केलेल्या चौकशीच्या मागण्या धडाधड मान्य करत सुटलेले मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण हे समीकरणही त्याच रणनितीचा भाग असावा. देशभरातला मिडिया अण्णांच्या उपोषणाच्या घटनेला भरभरून प्रसिध्दी देत असताना `सकाळ` मध्ये मात्र आतल्या पानावर सिंगल कॉलम बातमी आहे, यातूनही बरेच काही ध्वनित होते.

अण्णांच्या भोवती गोळा झालेल्या बेदी, केजरीवाल, रामदेवबाबा आदी मंडळींचा नेमका अजेंडा काय आहे हे सुध्दा अजून पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही.

वर- वर पाहता या गोष्टी थोड्याशा विरोधाभासी वाटतात. पण जरा खोलवर विचार केला तर त्यातलं सूत्र लक्षात येतं. एक तर अण्णा काही पूर्णपणे या पक्षांच्या किंवा या मंडळींच्या तालावर नाचत नाहीयैत. कळसूत्री बाहुलीसारखी काही त्यांची स्थिती नाहीयै. शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी मोहन धारिया यांनी उपोषणाचा जो भंपक प्रकार केला होता, तसं काही अण्णांचं नाहीयै. पण त्यांच्या आंदोलनामुळे जी काही नेपथ्यरचना झालीय तिचा फायदा उठवण्याचा या पक्षांचा आणि बाकीच्या हितसंबंधी मंडळींचा प्रय़त्न आहे. त्यात प्रत्येकजण आपापल्या फायद्या-तोट्याची गणितं मांडून चाली खेळतोय एवढंच.

काही मंडळी अण्णांवर टीका करतायत की नेहमीप्रमाणे त्यांनी थेट उपोषणाचे हत्यार उपसून लढाई सुरू केलीय पण थातूरमातूर आश्वासनाच्या बदल्यात ते तलवार म्यान करतील. अण्णांनी उपोषणाच्या शस्त्राची धार वेळोवेळी बोथट केली आहे हे खरंच आहे. अनेकवेळा त्यांची आंदोलने हास्यास्पद रितीने संपुष्टात आली आहेत, हे सुध्दा खरंच आहे. पण तरीही अण्णांकडे या शस्त्राशिवाय दुसरा काही पर्यायही नाही, हे सुध्दा लक्षात घेतलं पाहिजे. शिवाय पंतप्रधानांनाही दखल घ्यायला लावण्याइतका नैतिक अधिकार केवळ अण्णांकडेच आहे, हे नाकारता येणार नाही. दुसरा मुध्दा हा आहे की, अण्णा म्हणजे काही जयप्रकाश नारायण नाहीत, त्यांच्या नेतृत्त्वाला अनेक मर्यादा आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्याकडून भलत्या अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. खूप मोठा जनआंदोलनाचा रेटा आहे, देश त्या चळवळीने ढवळून निघाला आहे आणि त्यावरचा कळसाध्याय म्हणून उपोषण असं काही अण्णांच्या आंदोलनाचं झालेलं नाही कारण अण्णांकडे तेवढी यंत्रणा नाही आणि त्यांच्या नेतृत्त्वाची ती झेप आणि कुवतही नाही. अण्णांनी त्यांच्या परीने लढाई छेडली आहे, ती कशी पुढं न्यायची आणि काय परिमाण द्यायचं हा खरं तर आम जनतेचा प्रश्न आहे. अण्णांना लढू देत आपण काठावर बसून बघत राहू, असं कसं चालेल?

या निमित्ताने आणखी दोन मुद्यांची चर्चा करणे मला आवश्यक वाटते. अण्णांबरोबरच्या मंडळींनी त्यांना `देशका दुसरा गांधी ` जाहीर करून टाकलं आहे, ते अप्रस्तूत आणि बेरकीपणाचं आहे. दांडी यात्रेचा मुहूर्त साधणे, विधेयकाची मागणी मंजूर झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात परत येणार नाही, अशी गांधीजींची नक्कल करणारी घोषणा अण्णांनी करणे, राजघाटावर भावनाविवश वगैरे होणे वगैरे प्रकार अण्णांना दुसरा गांधी बनण्याची घाई झाल्याचे अधोरेखित करतात. गांधी होणं सोपं नाही. अण्णांनी गांधी बनण्याच्या फंदात न पडता अण्णा हजारे राहूनच आंदोलन करावं.

दुसरा मुद्दा म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी अण्णांच्या आंदोलनाची इजिप्शिअन क्रांती बरोबर तुलना करण्याचा बाष्फळपणा सुरू केला आहे. इजिप्तप्रमाणेच अण्णांच्या आंदोलनात तरूण वर्ग मोठ्या प्रमाणात सामील झाल्याचे दाखले दिले जात आहेत. ही सगळी मांडणी अपरिपक्वपणाची आहे. खरं तर माध्यमांचा प्रभाव आणि ताकद मोठी आहे, हे `आदर्श` सारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये वारंवार सिध्द झालेलं आहे. त्यामुळे माध्यमांनी अण्णांच्या आंदोलनाला भरपूर प्रसिध्दी देऊन एक भूमिका घेतली आहे, ती योग्यच आहे. यातून देशभर भ्रष्टाचाराविरोधात जाणीवजागरण आणि जनमत तयार होण्यासाठी मदतच होणार आहे. पण रोज कोणाला तरी हिरो करणं ही गरज असल्याने माध्यमे अपरिपक्वतेचे असे दर्शन घडवतात ते मात्र टाळायला हवं इतकंच.

भाऊसाहेब थोरातांची नाराजी

सहकार-राजकारणातील ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व, ज्येष्ठ नेते, स्वातंत्र्यसैनिक भाऊसाहेब थोरात यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ राज्याचे तत्कालिन कृषिमंत्री व विद्यमान महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांच्या प्रमुख उपस्थितीत काही दिवसांपूर्वी संगमनेरात कार्यक्रम झाला. त्याची बातमी वाचताना माझं मन मात्र साडेतीन-चार वर्षं मागं गेलं. पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात मला भाऊसाहेबांना भेटण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी विचारलेल्या काहीशा खोचक प्रश्नावर त्यांनी राज्याच्या कृषी खात्याची कामगिरी समाधानकारक नाही असा `घरचा अहेर` दिला होता. त्याची मी दिलेल्या, पहिल्या पानावर बायलाईनसकट छापून आलेल्या बातमीची आठवण ताजी झाली.

केंद्र सरकारने डॉ. एम. एस. स्वीमीनाथन यांच्या अध्यक्षेतेखाली `राष्ट्रीय शेतकरी आयोग` नेमला होता. या आयोगाच्या धोरणाच्या मसुद्यावर चर्चेसाठी वैकुंठ मेहता इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित कार्यशाळेत भाग घेण्यासाठी भाऊसाहेब थोरात आले होते. त्यांच्या तडाखेबंद भाषणानंतर त्यांना मी गाठलं. भाऊसाहेबांचं एकूण व्यक्तिमत्त्व, सहकार-राजकारणातला दबदबा, आयुष्याच्या सुरूवातीच्या कालखंडात डाव्या विचारांशी जोडली गेलेली नाळ, खणखणीत आवाजात कोणाचीही भीड-भाड न ठेवता विचारांची स्पष्ट-सडेतोड मांडणी करण्याची शैली यामुळे माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल कुतुहल होतंच पण त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षात असूनही आणि राज्याच्या कृषीमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वतःच्या पुत्राकडे असतानाही एकूण शेती धोरण आणि कृषी खात्याबद्दलचा त्यांचा एकंदर रोख बघून माझ्यातला बातमीदार खूष झाला होता.

त्यांनी भाषणात मांडलेल्या मुद्यांना अनुसरून आमचं बोलणं सुरू झालं. ते एक-एक मुद्दा विस्तारानं सांगत होते. त्या मुद्यांच्या पार्श्वभुमीवर राज्याच्या कृषी खात्याच्या कामगिरीबद्दल आपलं मत काय आहे, असा थेट सवाल मी त्यांना केला. त्यावर ते उत्तरले,"राज्याच्या कृषी खात्याच्या कामगिरीबद्दल आपण समाधानी नाही. एकूणच संपूर्ण राज्यव्यवस्थेबद्दलच आपली नाराजी आहे." आपल्या या बॉम्बगोळ्याचा नेमका काय अर्थ लावला जाईल याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती, असं त्यांच्या अविर्भावावरून जाणवत होतं. उत्तराचा विपर्यास केल्याचा संभाव्य आरोप टाळण्यासाठी मी खुंटा अधिक बळकट करत प्रश्न आणखी स्पष्ट केला. त्यावर माझ्या खांद्यावर थोपटत ते म्हणाले,"परिस्थिती समाधानकारक नाही. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी खूप खोलवर जाऊन उपाययोजना करावी लागेल. केवळ कृषी खातंच नाही तर सध्याच्या एकूणच संपूर्ण राज्यव्यवस्थेवर आपण नाखूष आहोत. यापेक्षा तुमच्या प्रश्नाचं वेगळं उत्तर काय देऊ?" यातून तुम्हाला काय अर्थ काढायचा तो काढा, असं मला कोपरानं ढोसत त्यांनी सांगितलं तेव्हा बिटविन दि लाईन्स बरंच काही ध्वनित झालं होतं.

त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही सडकून टीका केली. जोपर्यंत सरकार शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये भरघोस वाढ करत नाही, तोपर्यंत सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना करू नये, असंही त्यांनी ठासून सांगितलं होतं. ते म्हणाले होते, "१९७० साल हा केंद्रबिंदू मानून सरकारने अन्नधान्य, तेलबिया, कडधान्य, ऊस, कापूस इत्यादींसाठी किमान आधारभूत किंमती किती ठरवल्या व याच कालावधीत सरकारने आपल्या कर्मचा-यांच्या पगारात किती वाढ केली याचं गुणोत्तर काढून दोहोंची तुलना करावी. सरकारने सगळ्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे" संघटित क्षेत्रातील लोक सरकारला घेरून आपला फायदा पदरात पाडून घेतात, पण शेतक-यांच्या बाजूने मात्र कोणीच बोलत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शेतक-यांकडून मिळणा-या पैशाच्या जीवावर सगळ्यांची चंगळ चालू आहे व शेतक-यांवर मात्र अन्याय होतोय, असे ते म्हणाले. खासदारांच्या पगार-भत्ते वाढविण्याच्या संसदेच्या निर्णयावरही त्यांनी कडक शब्दांत टीका केली.

राजकारणी लोक शहरी लोकांच्या मतांवर डोळा ठेऊन धोरण राबवित असल्याने शेतमालाच्या किंमती कमी ठेवत "सगळं चांगलं चाललंय" असं भासवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो असं त्यांनी स्पष्ट केलं. गव्हाच्या आधारभूत किंमतीत दहा रूपयांची वाढ केल्याचा संदर्भ देऊन ते म्हणाले की, या गतीने गव्हाला किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी शेतक-यांच्या दहा पिढ्या जाव्या लागतील.

त्यावेळी कृषी खाते आणि कृषी विद्यापीठे यांतील बदल्यांचा विषय जोरात चर्चेत होता. हल्ली मंत्र्यांकडे बदल्यांसाठी लोकांची रीघ लागलेली असते, बदल्या करणं हे काय मंत्र्यांचं काम आहे का, अशा शब्दांत त्यांनी कानउघडणी केली. राज्यातल्या चार कृषी विद्यापीठांचा प्रत्यक्ष शेतक-यांना काही उपयोग होतोय का असाही त्यांचा थेट सवाल होता. प्राध्यापक-शास्त्रज्ञांच्या पगार-नोकरीची सोय झाली; पण शेतक-यांचं काय, ही मंडळी शिक्षण-संशोधनापेक्षा आपली अमुक-तमुक ठिकाणी बदली करा, म्हणून मंत्र्यांच्या मागे लागलेले असतात, असा टोलाही त्यांनी मारला.

मी हा सगळा दारूगोळा वापरून बातमी फाईल केली. पहिल्या पानावर बातमी छापून आली आणि बरीच गाजली. अपेक्षेप्रमाणे कृषी खात्यात आणि विद्यापीठाच्या वर्तुळात मोठी खळबळ माजली. विद्यापीठातील एका वरिष्ठ शास्त्रज्ञाने तर मला फोन करून भाऊसाहेबांच्या वक्तव्याबद्दल नाराजीचं आख्यान लावलं होतं. पण बाळासाहेब थोरातांनी मात्र प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या काही खुलासा करण्याचं टाळलं. भाऊसाहेबांची मतं खोडून टाकता येत नाहीत आणि त्यांच्या निरीक्षणाशी सहमतही होणं शक्य नाही, अशा खिंडीत ते अडकले होते. वरिष्ठ-अतिवरिष्ठ अधिका-यांमध्ये मात्र पुढचे अनेक दिवस या बातमीची खमंग चर्चा होत राहिली.

कम्युनिकेशन

एखाद्या ब्राह्मण कुटुंबातल्या माणसांचं एकमेकांशी असणारं कम्युनिकेशन-संवाद आणि बहुजन समाजातल्या एखाद्या घरातलं कम्युनिकेशन यातला फरक... बहुजन समाजातल्याच पण शहरात राहणा-या नोकरदार कुटुंबातली संवादक्रिया आणि खेड्यात राहणा-या शेतकरी कुटुंबातली संवादक्रिया याची तुलना....मी कॉलेजमध्ये शिकायला असताना अनेक गोष्टींवर विचारांची चक्रं चालू असायची डोक्यात त्यातला हा एक आवडता विषय. नात्यांचे पीळ, गुंतागुंत, कुटुंबातला मोकळेपणा, संवादाची भाषा, शिक्षण, व्यवसाय-नोकरी, आर्थिक स्थिती, शिकणारी कितवी पिढी, राजकीय प्रक्रियेतलं स्थान आणि प्रभाव, भवताल, सभोवतीचं पर्यावरण, स्वतःला व्यक्त करण्याच्या पधद्ती आणि कौशल्यं, परंपरने दिलेलं भान आणि शहाणपण, जगण्याचं त्यांचं म्हणून एक तत्त्वज्ञान इत्यादी असंख्य मुद्दे जोखत या संवादप्रक्रियेचा थांग लावण्याचा कळत-नकळत प्रयत्न सुरू असायचा. अर्थात हे सगळं खूप विचारपूर्वक करत होतो असं नाही तर अनेक तुकड्या-तुकड्यांत विचार सुरू असायचा आणि त्यातून एखादा धागा सापडत जायचा.

खरं तर कॉलेज संपल्यानंतर पत्रकारितेत आल्यावरच मला सर्वसाधारण शेतकरी समाजाबद्दलचं नेटकं आकलन व्हायला सुरूवात झाली. शेतमालाला रास्त भाव न देण्याच्या आपल्या सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी समाज एक प्रकारच्या शोषणाच्या वरवंट्याखाली कसा भरडला जात आहे, याची धारदार जाणीव `शेतकरी संघटने`मुळे होत गेली. स्वातंत्र्योत्तर काळातलं एकूणच शेतीचं धोरण `भारता`तल्या शेती व शेतक-यांचं शोषण करून  `इंडिया`तल्या शहरी-मध्यमवर्ग-नवश्रींमंत-अतिश्रीमंत लोकसंख्येच्या हिताची काळजी वाहणारं आहे; कारखानदारीला स्वस्तात कच्चा माल मिळावा यासाठी शेतीमालाला उत्पादनखर्चाइतकाही रास्त भाव न देणं हा या धोरणाचाच भाग आहे, या संघटनेच्या एकूण मांडणीमुळे माझा पर्सपेक्टिव्ह खूपच बदलला. कॉलेजमध्ये असताना इकॉनॉमिक्सच्या एका अभ्यासाचा भाग म्हणून एखाद्या पिकाचा `कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन्स`निहाय संपूर्ण उत्पादनखर्च काढणे हा केवळ `एकेडेमिक एक्झरसाईज` होता. त्यात शेतक-याच्या श्रमाचे मूल्य लिहिताना त्याच्या शोषणाच्या मात्रेचाही तो एक आकडा आहे हे त्यावेळी मला कधी कळलंच नव्हतं. स्वतःचे श्रम खाऊन पोटापुरतं पिकत असल्याने शेतीच्या बेडीतून बाहेर न पडू शकणा-या शेतकरी समाजाबद्दलची जाणीव नंतरच्या काळातच थोडीफार स्पष्ट होत गेली.

स्वतःच्या शेतात गुरांबरोबर आणि एक प्रकारे गुरांसारखंच राबत असताना आणि या शेतीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्गही समोर दिसत नसताना या शेतक-याची संवादाची कृती आणि प्रक्रिया कशी असेल, हा प्रश्न पुन्हा सतावू लागला. या शेतकरी कुटुंबातलं कम्युनिकेशन नेमकं कसं असतं, कामाच्या जोखडात-रगाड्यात बांधून घेतल्यावर स्वतःला व्यक्त करणं, मन मोकळं करणं त्यांना साधतं का, कम्युनिकेशन गॅपमुळे त्यांची कुचंबणा कशी होते, भावनांचे कढ निःशब्दपणेच व्यक्त होतात याकडे मी एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहायचा प्रयत्न करत होतो. जागतिकीकरणानंतर संपूर्ण भवतालाचं चित्रच पालटून गेलेलं असताना आणि तंत्रज्ञानाच्या विस्फोटामुळे टीव्ही, मोबाईल इत्यादी साधनांचा सुळसुळाट झालेला असताना एकीकडे खेड्याबाहेरच्या जगातले समृध्दीघन बदल त्यांना रोजच दिसणं-अनुभवणं शक्य झालं आणि त्याचवेळी स्वतःच्या आय़ुष्यातल्या अभावग्रस्त, कोरड्या दिवसांचा हिशोब मांडत असताना या दोन्हीची ते सांगड कसे घालत असतील हा प्रश्न मला अस्वस्थ करून टाकतो. टीव्हीमुळं आख्खं जगच घरात आलेलं असताना टीव्हीच्या पडद्यावरील रंगी-बेरंगी प्रतिमांच्या माध्यमातून अंगावर येणारं शहरकेंद्रीत सुखलोलूप जगण्याचं चित्र पाहताना ते आपल्याला अप्राप्य आहे असं वाटून ते निराश होत असतील की त्या हलत्या प्रतिमांच्या जगाचा आपल्या आयुष्याशी सांधा कसा जुळत नाही ही जाणीव त्यांना आतल्या आत पोखरत असेल? टीव्हीच्या पडद्यावरचं जग आणि स्वतःच्या सभोवतीचं जग यातलं अंतर जाणवून त्याला ते कसे रिएक्ट होत असतात? शेतकरी कुटुंबातल्या पौगंडावस्थेतील मुलांचं भावविश्व बदलत्या काळाच्या पार्श्वभुमीवर नक्कीच उलटं-पालटं होत असणार. त्याची दखल कुठं घेतली जातेय का? शहरात शिक्षणाच्या निमित्तानं राहून आलेल्या पण तिथं नोकरीची संधी न मिळाल्याने परत गावाकडे येऊन शेतीला जुंपल्या गेलेल्या तरूण मुलांचा एक वेगळा वर्ग आहे आणि त्यांचे स्वतंत्र प्रश्न आहेत. त्यांना त्यांच्या भावनांना वाट करून देण्यासाठी, मनातल्या खळबळीचा निचरा करून देण्यासाठी खेड्यातल्या कम्युनिकिकेशनच्या सिस्टीमध्ये काही आऊटलेट आहे का, हा सुध्दा एक मोठाच मुद्दा आहे.

मोबाईल खेड्या-पाड्यांत पोहोचल्यामुळे तिथल्या लोकांचं एकमेकांशी असणारं कम्युनिकेशन प्रचंड वाढलं आहे असं मानणं मला खूपच वरवरचं आणि अपुरं वाटतं. मोबाईल हे कम्युनिकेशनचं एक साधन आहे; पण ते साधन आणि संवादाची प्रक्रिया या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. शेतक-याचं बाहेरच्या लोकांशी बोलणं वाढलं असेल कदाचित मोबाईलमुळे पण त्याचा कुटुंबातल्या लोकांशी संवाद वाढलाय याबद्दल मला तरी शंका वाटते. कारण संवाद ही प्रक्रिया केवळ साधनापुरती मर्यादित नाही. संवाद या संकल्पनेचा अवकाश खूप मोठा आणि व्यापक आहे. शेतकरी सध्या काय प्रकारचं आयुष्य जगतोय, त्या जगण्याच्या प्रेरणा, त्यातले ताण, विळखे, हर्ष-आनंद याचं शेअरिंग घरच्या लोकांबरोबर करता येईल असं काही पर्यावरण समाजव्यवस्थेत सध्या आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. शेतीला किफायतशीर धंदा न बनू देण्याची व्यवस्था करून शेतक-याचं सुख, स्वस्थता, स्वास्थ्य आणि उसंत आपण हिरावून घेतलीय आणि त्यामुळे त्यांच्या कम्युनिकेशनमधला प्राणही आपण काढून घेतलाय हे वास्तव आपल्याला नाकारता येईल का?

`बापाचे कम्युनिकेशन` या कवितेत बालाजी इंगळे हा कवी म्हणतोः

वावरात कुळवत असणा-या

बापाच्या डोक्यावर पसरलेलं असतं

असंख्य मोबाईल कंपन्यांच्या नेटवर्कचं जाळं

बाप मात्र कामाच्या धबडग्यात

बाजूच्याच तुकड्यात खुरपणा-या आईला

दिवस दिवस बोलू शकत नाही  

शहरी जाणीवाः एक आकलन

शेतक-यांच्या जगण्याकडे पाहण्याची सर्वसाधारण शहरी जाणीव कशी असते हा माझा नेहमीच कुतुहलाचा, औत्सुक्याचा आणि बहुतांश वेळा चीड आणणारा विषय राहिला आहे. एक तर शेतक-यांना दिले जाणारे पॅकेजेस, कर्जमाफी वगैरेंकडे उपकाराच्या भावनेतून पाहत एवढं सगळं दिलं तरी यांची स्थिती काही सुधारत नाही, सगळं फुकटात लाटतायत अशी एक अज्ञानातून आलेली मूर्ख प्रतिक्रिया सर्रास आढळून येते. दुसरा एक वर्ग असा असतो की त्यांना सतत असं वाटतं की एका दाण्यातून हजार दाणे करण्याची क्षमता असणारा शेतीचा उद्योग तोट्यात जातोच कसा, शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाहीत, त्यामुळे त्यांची शेती आतबट्ट्याची होते, हा त्यांचा लाडका सिध्दांत असतो. या लोकांना शेतीच्या बाजारभावाचं गणित माहित नसतं की कारखानदारीला कच्चा माल स्वस्तात मिळावा यासाठी शेती तोट्यातच राहायला पाहिजे हे सरकारनंच स्वीकारलेलं धोरण आहे, याचीही सुतराम कल्पना नसते. शेतक-यांकडे नेहमी दयाबुध्दीने आणि करूणेने पाहणारा आणखी एक वर्ग असतो. सिग्नलवर भीक मागणा-या लहान मुलांकडे पाहण्याचाही त्यांचा तोच दृष्टिकोन असतो. खरं तर स्वतःची मुळं हरवून बसलेल्या, कायम एक गिल्ट घेऊन जगणा-या महानुभवांची ती वांझोटी आणि अवास्तव कणव असते.

खेड्यातल्या लोकांच्या जगण्याची धग, आयुष्यातले ताण, पीळ आणि ताणे-बाणे याचं नीट आकलन होण्यासाठी एक स्वच्छ दृष्टी आणि मोकळं-संवेदनशील मन असलं पाहिजे. याचा अर्थ खेड्यात सगळे साधु-संतच राहतात असा मुळीच नाही. (शहरातल्या काही लोकांचाच तोही एक गैरसमज.) जीवनातल्या सगळ्या प्रकारच्या प्रवृत्तींचं दर्शन तिथंही होतंच. तिथंही बेरकी, दुष्ट, खलप्रवृत्तीची, क्रूर इत्यादी लोकं असतातच. तो वेगळा विषय आहे. पण मुळात डोळ्यांवर झापडं बांधूनच शहरी जाणीव खेड्याकडे बघते आणि आपल्याला बघायला जे आवडेल तेच तिकडं शोधते, हा माझा मुद्दा आहे.  सर्वसाधारणपणे या शहरी जाणीवेचा लसावि काढला तर शेती आणि खेडी यांच्याबद्दलचा एक रोमॅन्टिसिझम त्यांच्या मनात किती खोलवर नांदतोय याची प्रचीती येते. खेड्यामधले घर कौलारू.... माळ्याच्या मळ्यामंदी पाटाचं पाणी वाहतं.... असं जे चित्र त्यांच्या मनात असतं ते मला एकंदर कचकडयाचं आणि बेंगरूळ वाटतं. कधीतरी विकेंडला पिकनिक म्हणून शेतात जाणं वेगळं आणि खेड्यात राहून शेतकरी म्हणून शेती करणं वेगळं यातला भेद त्यांच्या लक्षात येत नाही हे त्यांचं अज्ञान मानायचं, आकलनाची मर्यादा म्हणायची की दांभिकपणा हा प्रश्न मला पडतो. शेतात डोलणारं भरगच्च पीक बघितलं की शहरी लोकं हरखून जातात आणि त्यांना एक प्रकारचा जो रोमॅन्टिक आनंद होतो, तसा प्रत्यक्ष शेतक-याला होत नाही. कारण या पिकाची बाजारात काय वासलात लागणार, काय भाव मिळणार ही काळजी त्याला खात असते.

शेतीधंदा आतबट्ट्याचा का होतो, शेतक-यांना उत्पादनखर्चाइतकाही रास्त भाव का दिला जात नाही याचं मूलगामी अर्थशास्त्रीय निदान करताना `शेतकरी संघटने`च्या शरद जोशींनी `भारत` आणि `इंडिया` अशी मांडणी केली आहे. `इंडिया`तल्या लोकांना समृध्द जीवन देण्यासाठी `भारता`तल्या शेतक-यांचं आर्थिक शोषण केलं जातं आहे हे त्यांनी ठामपणे मांडलं. शेतीकडे बघण्याच्या शहरी जाणीवेचा जेव्हा मी विचार करतो तेव्हा शरद जोशींची ही मांडणी मला एक खूप मोठा पट उलगडून सांगत असते.

एकूण शेतकरी, खेडं यांच्याकडे बघण्याचा शहरी दृष्टिकोन असा अडाणचोटपणाचा असल्याने ग्रामीण भागात जी स्थित्यंतरं होत आहेत, होऊ घातली आहेत, त्याकडेही बघण्याची शहरी नजर अशीच कातावून टाकणारी असते. एकाच वेळी तिची गंमतही वाटते आणि ती आक्षेपार्हही वाटते. बरं जी माणसं शहरातच जन्मली, वाढली त्यांची ही त-हा एकवेळ समजून घेता येईल पण ज्यांची नाळ खेड्याशी जोडलेली आहे, तिथून नोकरी-धंद्याच्या निमित्तानं जी लोकं शहरात स्थाईक झाली किमान त्यांच्या जाणीवेला तरी संवेदनांचा पदर असावा की नाही? ती लोकं पण फालतू नॉस्टेलजियाला आळवत आमच्या लहानपणी अमुक होतं आणि आता मात्र तमूक झालं अशी `कृष्णाकाठी कुंडल आता पहिलं उरलं नाही` छापाचे गळे काढत असतात, त्याचा अक्षरशः वीट येतो. खेड्यांमधल्या स्थित्यंतराचा नेमका अवकाश काय आहे, त्या अपरिहार्यतेमागची कारणं काय आहेत, त्यांना सामोरं जाताना ग्रामीण समाजमनाची स्थिती कशी आहे, तंत्रज्ञानाच्या वारूवर स्वार झालेल्या वेगाने बदलणा-या भवतालाला ते कसा प्रतिसाद देतायत, त्यातून काय सकारात्मक आणि नकारात्मकही बदल घडून येतायत, नव्या चौकटीत मूल्यव्यवस्थेची भाषा आणि रचना बदलतेय का..... असे असंख्य प्रश्न का पडत नाहीत आपल्याला?

`धूळपेरणी ` आणि `असं जगणं तोलाचं ` या पुस्तकांचे लेखक आणि शेतकरी चळवळीतले कार्यकर्ते प्रा. शेषराव मोहिते यांनी एका ठिकाणी खूप मार्मिक लिहिलं आहे, ते मला या संदर्भात विचार करताना महत्त्वाचं वाटतं त्यामुळे येथे उध्दृत करतो. मोहिते लिहितातः ``(खेड्यात होणा-या) या बदलांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन कसा असायचा? `जुनं ते सोनं` असाच. जेव्हा विहिरीवरली मोट गेली आणि इंजिन आले, तेव्हा मोटेवरली गाणी गेली म्हणून आपण किती विव्हळलो! अनेक कथा-कादंब-यातून ते उसासे उमटले. पण जेव्हा मोट होती तेव्हा बैलाचे काय हाल होते. शिवळ खांद्यात रूतून सतत बैलाचे खांदे फुटायचे, त्यातून रक्त गळायचे, मांस बाहेर यायचे, कावळे चोच मारून बैलाचा जीव नकोसा करायचे, डोळे गच्च मिटून त्या वेदना सहन करताना त्या बैलांकडे शेतकरी उघड्या डोळयांनी पाहू शकत नसत. तरीही आमच्या साहित्यिकांना दुःख कशाचे तर ते मोटेवरले गाणे आता ऐकायला मिळत नाही याचे. हेच जात्यावरल्या ओव्यांविषयी. पहाटे तीन-चार वाजता उठून जाते ओढताना पोटातील आतडे गोळा झाले म्हणजे आया-बाया ती वेदना विसरण्यासाठी गाणी म्हणत. पिठाची गिरणी आली आणि या हजारो वर्षाच्या जाचातून स्त्री सुटली, पण आपणास दुःख ते ओवी हरविल्याचे.

मळ्यात इंजिन जेव्हा येते तेव्हा ते स्वतःचे एक भावविश्व घेऊन येते. पिठाची गिरणी आली आणि तिच्या आवाजाने खेड्याचा आसमंत एका वेगळ्या लयीने, आवाजाने भरून गेला, तिकडे आपण पाहत नाही. काय आले त्याचे नीट कौतुक होत नाही आणि काय गेले त्यासंबंधी मात्र चुकीच्या पध्दतीने उमाळे दाटून येणं हे फारसं शहाणपणाचं लक्षण नाही. प्रामाणिकपणाचेही लक्षण नाही.``

हे भाष्य पुरेसे बोलकं आहे, नाही का?

पॅकेजचा घोटाळाः मूळ मुद्याकडे डोळेझाक

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीतला घोटाळा आणि त्याअनुषंगाने तब्बल 405 कर्मचारी-अधिका-यांवर कृषी खात्याने केलेली कारवाई हा विषय सध्या ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात देशातील आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई असे याचे वर्णन करून जणू काही आपण खूप मोठा तीर मारला आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न सध्या सरकारच्या गोटातून सुरू आहे. या दाव्याची सत्यासत्यता नीट तपासून पाहिली पाहिजे.

मुळात सरकारने किंवा कृषी विभागाने स्वतःहून हा घोटाळा उघडकीला आणण्यासाठी काहीही हालचाल केलेली नव्हती. माहितीच्या अधिकारात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नामुळे या पॅकेजच्या अंमलबजावणीतलं पितळ उघडं पडलं, ही बाब उल्लेखनीय आहे. शिवाय कॅगने (CAG) या पॅकेजच्या एकूणच अंमलबजावणीतला सावळा गोंधळ पुराव्यानिशी उघड करत गंभीर स्वरूपाचे ताशेरे ओढले. त्या व्यतिरिक्त राज्य विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीनेही या पॅकेजमधल्या अनेक भानगडी वेशीवर टांगल्या. या संपूर्ण घटनाक्रमात पॅकेज महासंचालकांचे कार्यालय किंवा कृषी विभाग यांना काहीही श्रेय देता येत नाही.

कॅगच्या अहवालानंतर या प्रकरणाचं गांभीर्य वाढलं आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडूनही चौकशीचं सत्र सुरू झालं. त्यानंतर कुठेतरी चक्रं फिरली आणि सरकारने पॅकेजचे तत्कालिन महासंचालक डॉ. बी. व्ही. गोपाळ रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. वास्तविक या समितीची कार्यकक्षा मर्यादित होती. सीएम आणि पीएम पॅकेजसाठीची एकूण रक्कम सुमारे पाच हजार कोटीं रूपयांच्या घरात जाते. त्यातल्या सीएम पॅकेजच्या एकूण 1075 कोटी रूपयांमधल्या, 60 हजार शेतक-यांना प्रत्येकी 25 हजार रूपयांची आर्थिक मदत देणे, एवढ्याच प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी या समितीकडे होती. वास्तविक महाघोटाळ्यातला हा एक लहान भाग आहे. त्याची चौकशी डॉ. रेड्डी यांनी केली आणि 405 कर्मचारी-अधिका-यांवर ठपका ठेवला. त्यातही अधिका-यांपेक्षाही खालच्या स्तरावर काम करणा-या कर्मचा-यांची संख्या जास्त आहे. कर्मचा-यांनीच केवळ घोटाळा केला आणि त्यांच्यावर नियंत्रणाची जबाबदारी असणारे अधिकारी मात्र धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ होते, असं मानायचं का?

रेड्डी समितीने चौकशी केलेल्या प्रकरणाव्यतिरिक्त पॅकेजमध्ये झालेल्या बाकीच्या घोटाळ्यांचं काय? त्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, याचा खुलासा अजूनही झालेला नाही. वास्तविक पॅकेजची अंमलबजावणी करणा-या कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून डॉ. रेड्डी काम करत होते, त्यांनी आपल्याच विभागाच्या कर्मचा-यांची केलेली खात्यांतर्गत चौकशी असे या समितीचे स्वरूप होते. या पार्श्वभुमीवर कॅग आणि लोकलेखा समिती या तटस्थ आणि वैधानिक अधिष्ठान असलेल्या यंत्रणांमार्फत झालेली चौकशी आणि त्यांनी ओढलेले ताशेरे यांचे महत्त्व अधिक आहे. पण त्यांचा अहवाल गांभीर्याने स्वीकारायचा तर अनेक बड्या धेंडांवर कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल आणि त्यांना अंगावर घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारकडे नाही, त्यामुळे रेड्डी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार छोट्या माशांवर कारवाई करून देशातील सर्वात मोठी आणि धाडसी कारवाई केल्याचा ढोल बडवत रंगसफेदी करायची असं एकूण सरकारचं धोरण दिसतं आहे. याविषयी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील स्पष्टीकरण का देत नाहीत?  

पॅकजचा घोटाळा हा फक्त 60 हजार शेतक-यांना निकृष्ट दर्जाची शेतीउपयोगी साधनांचा पुरवठा एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. ते केवळ हिमनगाचे टोक आहे. त्या व्यतिरिक्त जो काही महाघोटाळा झालेला आहे त्याची सविस्तर चौकशी करून कॅगने जो अहवाल दिलेला आहे, त्याच्यावर कृषीमंत्री मूग गिळून गप्प का आहेत? लोकलेखा समितीच्या अहवालात अनेक वरिष्ठ, अतिवरिष्ठ अधिकारी आणि पुढा-यांवर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. त्यांना अजून हात का लावण्यात आलेला नाही? या पॅकेजच्या अंमलबजावणीच्या घोटाळ्यात तत्कालिन कृषिमंत्री, कृषी सचिव आणि आयुक्त यांची नेमकी भूमिका काय राहिली आहे, याचा खुलासा व्हायला हवा. रेड्डी समितीने तीन वर्षांपूर्वी अहवाल देऊनही तत्कालिन कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी समितीच्या अहवालानुसार निलंबनाची कारवाई करायला चालढकल केली. त्यामुळे त्यांची भूमिका या प्रकरणात संशयास्पद वाटते.

या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन पॅकेजच्या महाघोटाळ्यात गुंतलेल्या सगळ्याच बड्या माशांविरूध्द कारवाई करायची हिंमत राधाकृष्ण विखे पाटलांनी दाखवावी. तसेच दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ रेड्डी समितीचाही विचार केला तर ठपका ठेवलेल्या 405 महाभागांनी शेतक-यांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारला आहे, हे स्पष्टच आहे. मग त्यांच्यावर अजून पर्यंत फौजदारी कारवाई करण्याची प्रक्रिया का सुरू करण्यात आलेली नाही, हे ही संशय वाढविणारे आहे. थातुर-मातूर कारवाईचा फार्स करायचा पण दोषींच्या गळ्याला तात लागणार नाही, याचीही दक्षता घ्यायची, असं तर गौडबंगाल या कारवाईमागे नाही ना, अशा शंकेला वाव आहे.

जाता जाताः काल आम्ही या ब्लॉगवर सकाळी लिहंलं होतं की इलेक्ट्रॉनिक मिडियाला या प्रश्नाचं गांभीर्य जाणवलं नाही. पण काल रात्री आयबीएन लोकमतने `आजचा सवाल` या कार्यक्रमात या विषयावर चांगली चर्चा घडवून सुखद धक्का दिला, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन.

कबीर माणूसमारे  

निलंबन झाले, पुढे काय.....?

विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नाला प्रतिसाद म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीत गैरव्यवहार करणा-या 405 अधिकारी-कर्मचा-यांचे निलंबन आणि खात्यांतर्गत कारवाई करण्याची घोषणा कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतीच विधानसभेत केली. पीएम पॅकेज 3750 कोटींचं तर सीएम पॅकेज 1075 कोटी रूपयांचं होतं. मुख्यमंत्री पॅकेजमधून एकूण 60 हजार शेतक-यांना प्रत्येकी 25 हजार रूपयांची आर्थिक मदत देणे अपेक्षित होते. पण शेतक-यांना थेट आर्थिक मदत देण्याऐवजी त्यांना गरजेनुसार कृषी साहित्याची मदत देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आणि हीच या प्रकरणातल्या गैरव्यवहारांची नांदी ठरली. शेतक-यांना पॅकेजमधून देण्यात आलेल्या बैलगाड्या, बैलजोड्या, ताडपत्री, पाईप, स्प्रे पंप, डिझेल इंजिन, खत, गांडूळ खत हे सारे साहित्य निकृष्ट दर्जाचे पुरविण्यात आले आणि पैसे लाटण्यात आले असे या घोटाळ्याचे स्वरूप आहे. नियम-निकष धुडकावून कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचा-यांनी आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांशी साटेलोटे करत पॅकेजवर डल्ला मारला.

कृषी साहित्य किंवा निविष्ठांचा थेट शेतक-यांना पुरवठा करण्याचं धोरण आखून चरायला कुरण मिळवायचं हे कृषी खात्यातलं जुनं दुखणं आहे. शेतक-यांना जैविक निविष्ठांचा पुरवठा करण्याच्या बाबतीतही हीच मोडस ऑपरेंडी राबविण्यात येत होती. शास्त्रीय निकषांकडे कानाडोळा करत खास मर्जीतल्या पुरवठादारांकडून परिणामशून्य निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठांची खरेदी करून ती शेतक-यांच्या माथी मारायची; तसेच काही ठिकाणी तर केवळ कागदावर पुरवठा दाखवायचा असे प्रकार करून आपली घरं भरायचा उद्योग अनेक जिल्ह्यांत सुरू होता.

शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या संवेदनशील प्रश्नावरही आपली सरकारी यंत्रणा प्रेताच्या टाळुवरचं लोणी खाण्याच्या मनोवृत्तीनंच काम करते, याचा धक्का बसणं भाबडेपणांचं वाटावं इतकी ही व्यवस्था- सिस्टीम `अमानुष ` झाली आहे. ` पीपली लाईव्ह ` या चित्रपटात सरकारी बाबुशाहीचं जे चित्रण करण्यात आलं आहे ते कणभरही अतिशयोक्त वाटू नये अशा प्रकारची नियत आणि कारभार कृषी खात्याचा आहे, हे या पॅकेजच्या गैरव्यवहारातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न आमच्या अखत्यारित येत नाही... ते अमुक-अमुक ब्रॅंचचं काम आहे.... अशी टोलवाटोलवीची पत्रापत्री कृषी खात्याच्या विस्तार विभागाच्याच दोन अधिका-यांमध्ये काही वर्षांपूर्वी सुरू होती, त्याचा प्रस्तुत बातमीदार साक्षीदार आहे. एकूणच कृषी विभागाचा आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती संवेदनशील(!) आहे, याची ही शितावरून भाताची परीक्षा ठरेल.

पॅकेजच्या अंमलबजावणीत इतक्या व्यापक प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो, हे विदर्भामध्ये एकूणच राजकीय व्यवहार आणि विकासाकडे पाहण्याची दृष्टी कशी आहे यावरचंही एक प्रकारचं भाष्य आहे. राजकारण्यांच्या सक्रीय सहभागाशिवाय इतका मोठा गैरव्यवहार होणं शक्यच नाही. त्यामुळे कृषी खात्याच्या कर्मचा-यांइतकाच नव्हे तर त्यांच्याहून अधिक दोष राजकारण्यांच्या पदरात जातो. विदर्भातील राजकारण्यांची ही –ह्स्वदृष्टी आणि राजकारणी व सरकारी अधिकारी यांची भ्रष्ट युती हेच अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांचं मूळ आहे. तळं राखील तो पाणी चाखील हे समर्थनीय नसलं तरी एक वेळ समजून घेता येण्यासारखं आहे, पण अख्खं तळंच घशात घालायचं हा प्रकार मात्र अश्लाघ्य आणि आपण सामान्य जनतेला अजिबात उत्तरदायी नाही, या उद्दाम मनोवृत्तीची साक्ष देणारा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात असं तळंच्या तळं रिचवता येत नाही, पण ते विदर्भ-मराठवड्यात का शक्य होतं, याचाही विचार व्हायला हवा.

कृषिमंत्र्यांनी पॅकेजच्या अंमलबजावणीत गैरव्यवहार झाला याची कबुली देत निलंबनाची घोषणा केली, याचं वर्णन काहीजणांनी धाडसी कारवाई असं केलं. पण पॅकेजच्या महासंचालकपदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या बी. व्ही. गोपाळ रेड्डी यांनी या प्रकरणांची चौकशी करून आपला अहवाल दिल्यानंतर व कृषी विभागानेही अंतर्गत चोकशी करून त्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर सरकार तीन वर्षे या प्रकरणावर नुसतं बसून होतं, हे चीड आणणारं आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडल्यावर कृषिमंत्र्यांना निर्णय जाहीर करावा लागला हे विसरून चालणार नाही.

मुळात अधिकारी-कर्मचा-यांकडून पॅकेजला चुना लावत हा गैरव्यवहार सुरू असताना तो कोणाच्याच लक्षात आला नाही का, हा एक गंभीर प्रश्न आहे. त्यावरून या पॅकजेची अंमलबजावणी किती ढिसाळ पध्दतीनं चालू आहे यावर प्रकाश पडतो. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पॅकेजच्या माध्यमातून हजारो कोटी रूपये खर्च करूनही शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत, हे या पॅकेजचं अपयश बोलकं आहे. पॅकेज राबविण्यासाठी महासंचालकांचं कार्यालय सुरू कऱण्यात आलं. तिथं महासंचालक म्हणून यायला कोणी आय.ए.एस. अधिकारी सहजासहजी राजी होत नाही. मारून-मुटकून कोणाला घोड्यावर बसवलं तर तो काही दिवसांत बदली करून घेऊन निघून जातो आणि तिथं कायम संगीतखुर्चीचा खेळ चालू राहतो. पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी या महासंचालकांच्या अखत्यारित यंत्रणा आहे ती कृषी आणि तत्सम विभागांच्या अधिकारी-कर्मचा-यांची. या विभागातील लोकांनी काम नीट केलं नाही तर त्यांचे गोपनीय अहवाल खराब करण्याचे अधिकार पॅकेजच्या महासंचालकांना नाहीत, त्यामुळे त्यांना ही यंत्रणा जुमानत नाही, असं गोपाळ रेड्डी यांनीच एकदा प्रस्तुत बातमीदाराजवळ बोलून दाखवलं होतं. पॅकेजचा कारभार कसा चालतो यावर यापेक्षा वेगळं भाष्य ते काय करणार?  

निलंबनाच्या कारवाईनंतर या प्रकरणाचा धुराळा खाली बसेल आणि परत सगळं पूर्वीसारखं चालू राहील, अशी रास्त भीती वाटते आहे. दोषी लोकांकडून अपहार झालेला पैसा कसा वसूल करणार आणि पुरवठादार आणि राजकारण्यांवर कोणती कारवाई होणार हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. एकूण 50 जणांचं थेट निलंबन आणि बाकीच्यांवर खात्याअंतर्गत कारवाई असं या निर्णयाचं स्वरूप आहे. निलंबनाचा निर्णय घ्यायला तीन वर्षे लागली आता त्यांची बडतर्फी कधी होणार आणि खात्यांतर्गत कारवाई शेवटपर्यंत तडीला जाणार का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. या प्रकरणात आधी निलंबित कऱण्यात आलेल्या धुरंधर नावाच्या कर्मचा-याला पुन्हा सेवत रूजू करून घेण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. कृषी खात्याची नियत जर अशी असेल तर मग या कारवाईचा तार्किक शेवट करण्याची इच्छाशक्ती राधाकृष्ण विखे पाटील दाखवणार का, याचं उत्तर शोधावं लागेल. शिवाय अशी वरवरची कारवाई करण्याबरोबरच असे प्रकार घडू नयेत यासाठी भ्रष्टाचाराची सिस्टीम उखडून काढण्याची हिंमत विखे पाटील दाखवणार आहेत का? अन्यथा वरपासून खालपर्यंतची अधिका-यांची साखळी मॅनेज केली आणि एक मर्यादा ठरवून भ्रष्टाचार केला तर ते खाल्लेले पैसे पचवता येतात, हे कृषी खात्याला कोणी शिकवण्याची गरज नाही. त्यामुळे वरवरचे पापुद्रे काढत धाडसीपणासाठी स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची की निर-निराळ्या पातळ्यांवरचे हितसंबंध मोडून काढत सिस्टिम मुळापासून उखडून टाकण्याची जिगर दाखवायची यापैकी कोणता पर्याय विखे पाटील निवडतात यावरून त्यांच्या कृतीचा अर्थ, अन्वयार्थ आणि परिणाम स्पष्ट होईल. तोपर्यंत महानोरांच्या कवितेतली – सूर्यनारायणा नित नेमानं उगवा, अंधाराच्या दारी थोडा उजेड पाठवा- इतकीच प्रार्थना आपण करू शकतो.

ताजा कलमः पॅकेजचा गैरव्यवहार आणि निलंबनाचा निर्णय हा मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक मिडियाने फारसा उचलून धरला नाही. केवळ बातमीत भागविण्यात आलं. एरवी सुपर मून, अरूणा शानभागचं दयामरण यासारख्या मुद्यांवर कंठशोषी चर्चा करणा-या न्यूज चॅनेलना रोजच मरण अनुभवणा-या शेतक-यांच्या प्रश्नाला फारसं महत्त्व द्यावं वाटलं नाही, हे त्यांचं अज्ञान मानावं की ` इंडिया` ची  `भारता `च्या प्रश्नांकडे पाहण्याची मानसिकता समजावी?

कबीर माणूसमारे