Jun 30, 2011

कृषिदिन, पीपली लाईव्ह आणि भुजबळांचा चिवडा

नुकताच `पीपली लाईव्ह` पाहिला. या सिनेमात ब्युरोक्रसीच्या असंवेदनशील बनेलपणाचा जो एक आडवा-उभा छेद घेतला आहे त्याचा प्रत्यय देणारी राज्याच्या कृषी खात्यातली एकूण सगळी मासलेवाईक सिस्टीम आणि तिचे शिलेदार असणारे वरिष्ठ अधिकारी यांचं समीकरण हा सिनेमा बघत असताना माझ्या मेंदूत ठाशीव होत गेलं. साधारण चार वर्षांपूर्वी कृषी विभागाने पुण्यात साजरा केलेल्या कृषिदिनाच्या कार्यक्रमाची त्या निमित्ताने हटकून आठवण आली.  आज एक जूलै. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यातील हरितक्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस राज्यात कृषिदिन म्हणून साजरा केला जातो. आज कृषिदिनाच्या निमित्ताने ती आठवण परत जागी करतोय.

तत्कालिन कृषी संचालक अप्पासाहेब भुजबळांच्या आमंत्रणावरून मी कृषिदिनाच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. अप्पासाहेब म्हणजे मोकळा-ढाकळा आणि फाटक्या तोंडाचा माणूस. खात्यातल्या इतर बहुतांश वरिष्ठ अधिका-यांशी छत्तीसचा आकडा, मंत्र्यांसह या अधिका-यांचा त्यांच्या पाठीमागे पाणउतारा करणं, शिवराळ भाषा, खात्याची धोरणं आणि कार्यपध्दतीबद्दल जाहीर टीका करण्यात हयगय नाही, कुणाला कधी काय बोलतील याचा नेम नाही याबद्दल त्यांची ख्याती होती. स्वतःला निष्कलंक, कार्यक्षम म्हणवून घेण्याचा मात्र भारी सोस मग वस्तुस्थिती काही का असेना. खात्यातल्या अंतर्गत राजकारणामुळे आपल्यावर अन्याय होतोय ही लाईन कायम ठरलेली.

कृषी खात्यात आयुक्तांच्या खालोखाल महत्त्वाचं पद असतं ते संचालकांचं. सात-आठ संचालक असतात विविध विभागांचे. यापैकी मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन (सॉईल), कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण (क्वालिटी कंट्रोल), फलोत्पादन (हॉर्टिकल्चर) यासारख्या विभागांमध्ये इतर विभागांपेक्षा भ्रष्टाचाराला अधिक वाव असतो, हे आजपर्यंतच्या अनेक वरिष्ठ अधिका-यांच्या कर्तुत्वाने सिध्द झालेले आहे. त्यातही सॉईलमध्ये सगळ्यांचा जीव अडकलेला असतो कारण तिथं पाणी अडवा पाणी जिरवाच्या नावाखाली पैसे अडवा पैसे जिरवा हा एक कलमी कार्यक्रम जोरात चालू असतो. असो. तर या संचालकांमध्ये `मलईदार` विभागाच्या पोस्टिंगवरून गटा-तटाचं आणि शह-काटशहाचं राजकारण कायम सुरू असतं.

कृषी विभागाने एक जूलै रोजी त्या वर्षीही सालाबादाप्रमाणे कृषि दिनानिमित्त कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या संचालकांमधील मधुर संबंधांच्या पार्श्वभुमीवर त्यांनी एकमेकांना काढलेल्या चिमट्यांनी दरवर्षी कृषिदिनाचा कार्यक्रम गाजत असतो. त्या वर्षीचा कार्यक्रम मात्र विशेष गाजला. त्या कार्यक्रमाला अप्पासाहेब आले तेच मुळी फेटा, धोतर या शेतकरी वेशात. आपल्या भाषणात याचं स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, "कृषिदिन म्हणजे बैलपोळा झाला आहे. आजकाल शेतक-यांकडे बैल नसल्याने ते मातीचा बैल करून पोळा साजरा करतात. आजच्या कृषिदिनाच्या कार्यक्रमात शेतकरी कुठं आहेत? खरेखुरे शेतकरी इथं नसल्याने त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी या वेशात आलो आहे." यापुढे कृषिदिनाच्या कार्यक्रमाला खात्यातील स्त्री-पुरूष कमर्चारी-अधिका-यांनी याच वेशात यावे, अशी सूचना करायलाही ते विसरले नाहीत.

कृषी खात्याने आता प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य दिले पाहिजे, हा मुद्दा मांडताना त्यांनी लातूर येथील एका शेतक-याने ज्वारीपासून चिवडा करण्याचा यशस्वी प्रयोग केला असून, आपल्या कार्यालयात येणा-या प्रत्येकाला आपण तो चिवडा तसेच इतर प्रक्रियायुक्त पदार्थ खायला देत असतो, असे सांगितले. अधिका-यांनी नुसते `खाऊ` नये तर काहीतरी करूनही दाखवावे, अशी गुगली तर त्यांनी टाकलीच, पण सध्या खात्यात नुसता `चिवडा` करणा-यांचीच संख्या वाढली आहे, अशी पुस्तीही जोडली.

शेतक-यांनी आपल्या शेतीत काय करावे, याचा सल्ला देणा-या अधिका-यांपैकी खूपच कमी जणांना प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव आहे, ही उणीव त्यांनी व्यक्त केली. किती अधिका-यांची शेती आदर्श अन् किती जणांची अदृश्य आहे, याचा शोध घेण्याची गरज असल्याचा शेराही त्यांनी मारला.

या कार्यक्रमाला आणखी एक संचालक, कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष विजय कोलते आणि इतर काही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांचीही एका ठराविक छापाची, उंटावरून शेळ्या हाकणारी भाषणं झाली. राज्यात शेती आणि शेतकरी यांच्यापुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले असताना आणि विदर्भातल्या शेतक-यांच्या आत्महत्यांमुळे चिंताजनक वातावरण असताना त्याबद्दल थोडीही संवेदनशीलता न दाखवता एकमेकांची उणी-दुणी काढणारी शेरेबाजी आणि पोकळ भाषणबाजी करण्यातच या सगळ्या माननीयांनी धन्यता मानली. अपवाद फक्त मराठा चेंबरच्या विनायक केळकरांचा. बाकी सगळा आनंदी-आनंद होता.

आजच्या शेतक-यापुढे नेमके कोणजे ज्वलंत प्रश्न आहेत, तो कोणत्या सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंतीत अडकून परिस्थितीशी दोन हात करतो आहे आणि या लढाईत त्याला मदत करण्यासाठी सरकारी-कृषी विभागाच्या पातळीवर कोणतं धोरण घ्यायला पाहिजे याची व्यापक अशी चर्चा करावी ही दृष्टी या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमध्ये औषधालाही आढळून येत नाही. शेतीसंशोधन शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी विस्तारयंत्रणा उभी करणे आणि त्यासाठी निर-निराळ्या शेतीविकासाच्या योजनांची नेटकी अंमलबजावणी करणं हे कृषीखात्याचं मॅन्डेट असतं. या कामी आपण नेमके कुठं उभे आहोत याचा धांडोळा घेणं आणि त्यातून नवी दिशा ठरवण्यासाठी रूजवण करणं यासाठी खरं तर या कार्यक्रमाचा उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी टाचा घासून मरत असताना एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढणारी, उपदेश करणारी, शेतक-यालाच शहाणपणाच्या चार वांझोट्या गोष्टी सांगणारी, जमिनीचा संपर्क तुटलाय हे सिध्द करणारी हस्तिदंती मनो-यातली ही भाषणबाजी कृषी विभागाचा स्थायीभावच अधोरेखित करून गेली.

सरकारी यंत्रणेने चलाखीने एक सिस्टीम तयार करून कसा खुबीने एक कोष विणला आहे आणि खाबुगिरी करत स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढण्यासाठी केवळ तिचा आटापिटा चाललेला असतो याचं परत एकदा दर्शन झालं या कार्यक्रमामुळे. शेतक-यांच्या नावावर विविध योजनांचा भ्रष्ट बाजार मांडून स्वतःची घरं भरण्यापलीकडे या कृषी खात्यातील बहुतांश वरिष्ठ-अतिवरिष्ठ अधिका-यांची व्हिजन जात नाही. याला काही सणसणीत अपवाद निश्चितच आहेत. पण त्यांची संख्या तोकडी आहे आणि या गारद्यांच्या गर्दीत त्यांना काही प्रतिष्ठाही उरलेली नाही. शेतकरी देशोधडीला लागला तरी या सिस्टीमच्या गेंड्याच्या कातडीवर संवेदनशीलतेचा हलकासा ओरखडाही उमटत नाही, हे `पीपली लाईव्ह`मध्ये भेदकपणे मांडलेलं सत्य बघत असताना माझ्या मनात मात्र हा धागा नकळत कृषिदिनाच्या त्या कार्यक्रमाशी आपसूकच जोडला गेला होता.

कबीर माणूसमारे

1 comment:

  1. अप्रतिम. तिक्ष्ण निरीक्षण, मार्मिक विश्लेषण. आणखी अशाच इनसाईटफुल लिखाणाच्या प्रतीक्षेत.

    ReplyDelete