Apr 6, 2011

अण्णांचं उपोषण

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जन लोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी दिल्लीत उपोषण सुरू केल्यामुळे देशभर मोठीच खळबळ माजली आहे. अण्णांना समाजाच्या सर्व स्तरांमधून पाठिंबा मिळत असल्याने आणि राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी हा विषय उचलून धरल्याने देशभर एक वेगळाच `माहोल` तयार झाल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. अण्णांच्या या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या वातावरणाचा फायदा घेत राजकीय चाली खेळायलाही सुरवात झाली आहे.

अण्णांची मागणी योग्यच आहे, हे तर सोळा आणे खरं आहे. भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यासाठी पंतप्रधानांसकट सर्व उच्चपदस्थांना कारवाईच्या कक्षेत आणणारी आणि निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र अशा यंत्रणेची निर्मिती लोकपालाच्या माध्यमातून करावी, ही अण्णांची मागणी आहे. गेल्या ४३ वर्षांपासून या विधेयकाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. सरकारने विधेयकाचा जो मसुदा बनविलेला आहे त्यात जाणीवपूर्वक अनेक त्रुटी ठेवण्यात आल्याने अण्णा आणि मंडळींचा त्याला विरोध आहे. सरकारचा मसुदा मान्य झाला तर लोकपाल म्हणजे दात आणि नखे काढून टाकलेला वाघ ठरेल. गुरगुरण्याइतकेही सामर्थ्य त्याच्याकडे राहणार नाही. त्यामुळे या विधेयकाच्या मसुद्यावर फेरविचार व्हावा आणि त्यासाठी एक संयुक्त समिती नेमावी, जिच्यामध्ये सरकारचे पन्नास टक्के आणि लोकांचे पन्नास टक्के प्रतिनिधी असावेत, अशी अण्णांची मागणी आहे. पंतप्रधांनांनी एक महिन्यापूर्वी अण्णांना चर्चेसाठी बोलावले होते, त्यातून अण्णांचे समाधान झाले नाही. सरकारही या मागण्यांना प्रतिसाद न देता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. त्यामुळे अण्णांनी उपोषणाचे हत्यार परजत आपले आंदोलन सुरू केले आहे.

केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे या प्रकरणातही बोटचेपी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. कुठलाही प्रश्न असू देत एक मंत्रिगट नेमून टाकायचा आणि त्याच्या अहवालाची वाट पाहत वेळ काढायचा हेच धोरण सरकारने या बाबतीतही राबवायचा प्रयत्न केला. पण तो साफ फसला. शरद पवार, अळगिरी या सारख्या मंत्र्यांचा समावेश असणा-या मंत्रिगटाच्या शिफारशींच्या औचित्यावरच अण्णा आणि त्यांचे साथीदार अरविंद केजरीवाल, मेधा पाटकर, किरण बेदी आदी मंडळींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

केजरीवाल, पाटकर, बेदी, स्वामी अग्निवेश, शांतीभूषण, रामदेवबाबा, रवीशंकर, प्रशांत भूषण आदी मंडळी या आंदोलनात अण्णांच्या साथीला आहेत. आंदोलनाचे नेतृत्त्व अण्णांच्या हाती देऊन बाकीच्यांनी मागे राहण्याची रणनिती दिसतेय. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने या मंडळींनी आधीही मेळावे, मोर्चे वगैरे मार्ग चोखाळले होते, पण आता अण्णांच्या रूपाने या आंदोलनाला एक चेहरा मिळाल्याने त्यांच्या प्रतिमेचा पुरेपूर वापर करत हा प्रश्न पेटवायचा घाट घातलेला दिसतोय.

अण्णांच्या उपोषणाची जी एकंदर नेपथ्यरचना दिसतेय त्यावरून यामागे नेमक्या कोण-कोणत्या शक्ती आहेत आणि अण्णांचे नेमके लक्ष्य कोणते आहे व त्यांच्या नथीतून तीर मारण्याचा प्रयत्न कोण-कोण करतं आहे, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. एक तर या आंदोलनाला भाजपची छुपी मदत आणि उघड पाठिंबा जाणवत आहे. अण्णा जरी भले म्हणत असले की मी कोणत्याही पक्षाला मदत करणार नाही, या स्टेजवर कोणत्याही पक्षाला स्थान असणार नाही वगैरे तरीही १९९३ चा शरद पवारांच्या विरोधातल्या आंदोलनाचा अनुभव लक्षात घेता यावेळीही अण्णांची स्थिती ` अगं अगं म्हशी, मला कुठं नेशी...` अशी होणारच नाही, याची खात्री कुणालाच देता येणार नाही. शिवाय भाजपने अधिकृतरित्या आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे, हे सुध्दा उल्लेखनीय आहे. युपीए सरकारला कोंडीत पकडण्याची ही नामी संधी आहे, हे त्यांनी ओळखलं आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो युपीए आणि कॉंग्रेसमधल्या अंतर्गत शह-काटशहाच्या राजकारणाचा. सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने लोकपाल विधेयकाच्या संदर्भात ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्यांना ए. के. एंटोनी यांच्या अध्यक्षतेखालील पण पवार, अळगिरी, सिब्बल यांचा समावेश असणा-या मंत्रिगटाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. (तो एक टोलवाटोलवीचाही फार्स असावा, अशीही एक शक्यता आहे.) त्यामुळे मनमोहनसिंह सरकारला झटका देण्यासाठी सल्लागार परिषदही अण्णांना उपोषणासाठी प्रयत्नशील असावी, असा काही जणांचा कयास आहे. पण अण्णांनी मनमोहनसिंह चांगले व्यक्ती आहेत, पण त्यांच्यावर अनेक रिमोट कंट्रोल आहेत, असे विधान करून पाचर मारून ठेवली आहे. (एक रिमोट कंट्रोल तर सोनिया गांधी आहेत, हे उघडच आहे.)

कॉंग्रेसला अण्णांचा वापर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शरद पवार यांच्या विरोधातही करून घ्यायचा आहे, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे तोही एक पदर या सगळ्या प्रकरणाला आहे, हे विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्रात सक्रिय झालेले विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि त्यांनी केलेल्या चौकशीच्या मागण्या धडाधड मान्य करत सुटलेले मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण हे समीकरणही त्याच रणनितीचा भाग असावा. देशभरातला मिडिया अण्णांच्या उपोषणाच्या घटनेला भरभरून प्रसिध्दी देत असताना `सकाळ` मध्ये मात्र आतल्या पानावर सिंगल कॉलम बातमी आहे, यातूनही बरेच काही ध्वनित होते.

अण्णांच्या भोवती गोळा झालेल्या बेदी, केजरीवाल, रामदेवबाबा आदी मंडळींचा नेमका अजेंडा काय आहे हे सुध्दा अजून पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही.

वर- वर पाहता या गोष्टी थोड्याशा विरोधाभासी वाटतात. पण जरा खोलवर विचार केला तर त्यातलं सूत्र लक्षात येतं. एक तर अण्णा काही पूर्णपणे या पक्षांच्या किंवा या मंडळींच्या तालावर नाचत नाहीयैत. कळसूत्री बाहुलीसारखी काही त्यांची स्थिती नाहीयै. शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी मोहन धारिया यांनी उपोषणाचा जो भंपक प्रकार केला होता, तसं काही अण्णांचं नाहीयै. पण त्यांच्या आंदोलनामुळे जी काही नेपथ्यरचना झालीय तिचा फायदा उठवण्याचा या पक्षांचा आणि बाकीच्या हितसंबंधी मंडळींचा प्रय़त्न आहे. त्यात प्रत्येकजण आपापल्या फायद्या-तोट्याची गणितं मांडून चाली खेळतोय एवढंच.

काही मंडळी अण्णांवर टीका करतायत की नेहमीप्रमाणे त्यांनी थेट उपोषणाचे हत्यार उपसून लढाई सुरू केलीय पण थातूरमातूर आश्वासनाच्या बदल्यात ते तलवार म्यान करतील. अण्णांनी उपोषणाच्या शस्त्राची धार वेळोवेळी बोथट केली आहे हे खरंच आहे. अनेकवेळा त्यांची आंदोलने हास्यास्पद रितीने संपुष्टात आली आहेत, हे सुध्दा खरंच आहे. पण तरीही अण्णांकडे या शस्त्राशिवाय दुसरा काही पर्यायही नाही, हे सुध्दा लक्षात घेतलं पाहिजे. शिवाय पंतप्रधानांनाही दखल घ्यायला लावण्याइतका नैतिक अधिकार केवळ अण्णांकडेच आहे, हे नाकारता येणार नाही. दुसरा मुध्दा हा आहे की, अण्णा म्हणजे काही जयप्रकाश नारायण नाहीत, त्यांच्या नेतृत्त्वाला अनेक मर्यादा आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्याकडून भलत्या अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. खूप मोठा जनआंदोलनाचा रेटा आहे, देश त्या चळवळीने ढवळून निघाला आहे आणि त्यावरचा कळसाध्याय म्हणून उपोषण असं काही अण्णांच्या आंदोलनाचं झालेलं नाही कारण अण्णांकडे तेवढी यंत्रणा नाही आणि त्यांच्या नेतृत्त्वाची ती झेप आणि कुवतही नाही. अण्णांनी त्यांच्या परीने लढाई छेडली आहे, ती कशी पुढं न्यायची आणि काय परिमाण द्यायचं हा खरं तर आम जनतेचा प्रश्न आहे. अण्णांना लढू देत आपण काठावर बसून बघत राहू, असं कसं चालेल?

या निमित्ताने आणखी दोन मुद्यांची चर्चा करणे मला आवश्यक वाटते. अण्णांबरोबरच्या मंडळींनी त्यांना `देशका दुसरा गांधी ` जाहीर करून टाकलं आहे, ते अप्रस्तूत आणि बेरकीपणाचं आहे. दांडी यात्रेचा मुहूर्त साधणे, विधेयकाची मागणी मंजूर झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात परत येणार नाही, अशी गांधीजींची नक्कल करणारी घोषणा अण्णांनी करणे, राजघाटावर भावनाविवश वगैरे होणे वगैरे प्रकार अण्णांना दुसरा गांधी बनण्याची घाई झाल्याचे अधोरेखित करतात. गांधी होणं सोपं नाही. अण्णांनी गांधी बनण्याच्या फंदात न पडता अण्णा हजारे राहूनच आंदोलन करावं.

दुसरा मुद्दा म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी अण्णांच्या आंदोलनाची इजिप्शिअन क्रांती बरोबर तुलना करण्याचा बाष्फळपणा सुरू केला आहे. इजिप्तप्रमाणेच अण्णांच्या आंदोलनात तरूण वर्ग मोठ्या प्रमाणात सामील झाल्याचे दाखले दिले जात आहेत. ही सगळी मांडणी अपरिपक्वपणाची आहे. खरं तर माध्यमांचा प्रभाव आणि ताकद मोठी आहे, हे `आदर्श` सारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये वारंवार सिध्द झालेलं आहे. त्यामुळे माध्यमांनी अण्णांच्या आंदोलनाला भरपूर प्रसिध्दी देऊन एक भूमिका घेतली आहे, ती योग्यच आहे. यातून देशभर भ्रष्टाचाराविरोधात जाणीवजागरण आणि जनमत तयार होण्यासाठी मदतच होणार आहे. पण रोज कोणाला तरी हिरो करणं ही गरज असल्याने माध्यमे अपरिपक्वतेचे असे दर्शन घडवतात ते मात्र टाळायला हवं इतकंच.

6 comments:

  1. शरद पवार करतात तो भ्रष्टाचार ही अण्णांची भ्रष्टाचाराची व्याख्या मला मान्य नाही.

    ReplyDelete
  2. kahi nahi 2-3 divasat atapel sara...khup vel tikanar nahi...ani tasahi sarkar ekhati aahe tyamule te kahihi karu shaktat...

    ReplyDelete
  3. now days media is insulting our national heros like mahatma gandhiby comparing mahatma with anna on 2nd octomber there are to much potocipys of gandhiji

    ReplyDelete
  4. खरं आहे. अण्णांच्या हेतुबद्दल कितीही आदर असला तरी त्यांना दुसरा गांधी म्हणणं किंवा त्यांना जयप्रकाश नारायणांच्या पंक्तीत नेऊन बसवणं निव्वळ मूर्खपणा आहे. आयबीएन लोकमतसारख्या चॅनेलनी तर अण्णांना लोकनायक हा किताबही बहाल करून टाकला. लोकनायक जयप्रकाश नारायणांच्या धर्तीवर आता लोकनायक अण्णा हजारे असं संबोधलं जातंय. माध्यमांचा उथळपणा यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

    ReplyDelete
  5. (cut paste from facebook) अण्णा सामान्य जनतेच्या मनातील बोलतात हा मुद्दा खरा आहे. आणि त्यांचं बोलणं अगदी साध्या भाषेत असतं त्यामुळे ते भिडतं हे सुध्दा मान्य करावं लागेल. पण एखादं आंदोलन सिस्टीममध्ये मुलभूत बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने करायचं असेल आणि ते तार्किक शेवटापर्यंत न्यायचं असेल तर त्यासाठी जी बौध्दिक क्षमता लागते त्याचा मात्र अण्णांच्यात अभाव आहे हे थोडं भावना बाजूला ठेऊन मान्य करायला पाहिजे. गांधीजींची सगळी आंदोलनं बघितली तर त्यांची उंची आणि कुवत लक्षात येते. अण्णा गांधीजींच्या तंत्राचं अनुकरण करतायत ते ठीक आहे पण ते त्या उंचीला पोहोचण्याचा फसवा दावा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रितीने करतात तेव्हा ती एक प्रकारची फसवणूक ठरतेय. माझं मत सम्राटच्या मताच्या नेमकं उलटं आहे. अण्णांना आंदोलनाचा इव्हेन्ट नीट मॅनेज करता येतो, आंदोलन यशस्वी करता येत नाही. आता जे आंदोलन सुरू आहे त्याची कल्पक नेपथ्यरचना आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी त्याचं ज्या प्रकारे रसभरीत वर्णन सुरू केलं आहे ते पाहिलं तर हा इव्हेन्ट नीट मॅनेज केला नाही, असं कुणालाच म्हणता येणार नाही. अर्थात या वेळी अण्णांनी खूप हुशारीने नेमक्या मागण्या मांडल्या आहेत, त्यामुळे हे आंदोलन या मागणीपुरते तरी यशस्वी होईल, याची मला खात्री वाटते. जनलोकपाल विधयेक व्हायला पाहिजे यात दुमत नाही. पण अण्णांना जयप्रकाश नारायण आणि महात्मा गांधी यांच्या पंक्तीत बसवू नका.

    ReplyDelete
  6. (copied 4m facebook)
    लोकपाल विधेयक घटनाविरोधी नाही. पण जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यात अण्णा आणि मंडळींनी ज्या मुद्यांचा आग्रह धरला आहे, त्यातल्या काही तरतुदी अधिकारांचं केंद्रीकरण करण्याला प्रोत्साहन देणा-या आहेत. ते धोकादायक ठरू शकते. पण हा मसुदा जसाच्या तसा मंजूर व्हावी, अशी हट्टी भूमिका अण्णा आणि मंडळींनी घेतलेली नाही, त्यामुळे सहमतीतून अंतिम मसुदा तयार होऊ शकतो. केवळ सरकारच्या प्रतिनिधींनी तयार केलेल्या मसुद्यापेक्षा हा मसुदा चांगलाच असेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. पण सध्याची प्रस्थापित सिस्टीम वाईट आणि भ्रष्ट आणि आम्ही म्हणू तेच खरं अशी दुराग्रही भूमिका अण्णांना लोकशाहीत घेता येणार नाही, घेतली तरी पुढं रेटता येणार नाही. सरकारी बाजूने आक्षेप हा होता की मसुदा ठरवणे आणि विधेयकाची एकंदर प्रक्रिया ही संसदेच्या अखत्यारितली बाब आहे आणि लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून संसद सदस्यांनाच तो हक्क आहे. पण व्यापक लोकशाहीचे मूल्य लक्षात घेतले तर जर लोकांनाच आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी त्यांच्या हितसंबंधांमध्ये अडकलेले असल्याने जनतेच्या हिताचे कायदे करण्यात कमी पडत आहेत किंवा काही प्रमाणात कुचकामी ठरत आहेत, असं वाटत असेल तर मसुदा ठरवण्याच्या समितीत सरकारबाह्य लोकांचा समावेश योग्यच ठरतो. अण्णांनी उपोषण केलं म्हणजे तो म्हणतील तसा आणि लगेचच कायदा होण्याची प्रक्रिया होईल असं जे चित्र काही जणांच्या मनात उमटलं आहे ते भाबडेपणाचं आणि व्यापक लोकशाही राज्यप्रक्रियेबद्दलच्या सोयिस्कर अज्ञानाचंच लक्षण आहे. सरकारवर जनमताचा दबाव असला पाहिजे, ही जो लोकांची रास्त अपेक्षा आहे तिला अण्णांनी या आंदोलनाच्या रूपाने एक मूर्त रूप दिलं आहे, या चैकटीपुरताच विचार करायला हवा, असं मला वाटतं.

    ReplyDelete