guest post by Ramesh Jadhav
व्यावसायिक दृष्टिकोनाच्या अभावामुळे बियाण्यांची समस्या
रमेश जाधव
पुणे, ऑगस्ट १, (रॉयटर्स मार्केट लाइट)ः राज्यातील कृषी विद्यापीठे बियाण्यांचे पुरेसे उत्पादन घेण्यात तसेच खासगी कंपन्यांशी सहकार्याचे करार करण्यात अपयशी ठरली आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना बियाण्यांचा तुटवडा आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तसेच कृषी विद्यापीठांकडे हजारो हेक्टर जमीन आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ असूनही इच्छाशक्तीचा अभाव आणि सरकारी पातळीवरील अनास्थेमुळे बियाणे उत्पादनाच्या बाबतीत ते खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकत नसल्याचे चित्र आहे.
कृषी विद्यापीठांनी संशोधन करून पायाभूत आणि पैदासकार बियाणे तयार करावे आणि ते महाबीजसारख्या सरकारी संस्था, खासगी कंपन्या किंवा थेट शेतक-यांना बिजोत्पादनासाठी पुरवावे ही विद्यापीठांची घटनादत्त जबाबदारी असते. विद्यापीठे प्रामुख्याने महाबीजला बियाणे देतात. महाबीज त्यापासून मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणित बियाणे तयार करून विकते.
"किफायतशीर दर मिळत नसल्याने या प्रमाणित बियाण्यांचा प्लॉट घेण्यास राज्यातील शेतकरी उत्सुक नसतात. त्यामुळे महाबीज बाहेरच्या राज्यांत प्रमाणित बियाण्यांचे उत्पादन घेते. पण दर्जावर नियंत्रण नसल्याने निकृष्ट बियाणे तयार होते. चालू हंगामात राज्यात अनेक ठिकाणी सोयाबीनचे बियाणे उगवूनच आले नाही, त्यामागचे कारण हेच आहे," असे राज्याचे निवृत्त निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक डॉ. अप्पासाहेब भुजबळ यांनी सांगितले.
निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांचा पुरवठा व त्यामुळे शेतक-यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन बियाणे महामंडळाच्या विरोधात कारवाई करणार असून याबाबत चौकशीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमणार असल्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत शुक्रवारी (ता. २९) सांगितले. कृषी विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली.
महाबीज आणि विद्यापीठे यांच्यामध्ये पुरेसा समन्वय नसल्यामुळे बियाण्यांची टंचाई जाणवते, असे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विजय मेहता यांनी सांगितले. "आगामी हंगामासाठी कोणत्या प्रदेशात कोणत्या वाणाचे किती बियाणे आवश्यक आहे याचे आगाऊ नियोजन करून विद्यापीठांकडे मागणी नोंदविल्यास विद्यापीठे तेवढ्या बियाण्यांचा पुरवठा करू शकतात, " असे ते म्हणाले.
कृषी विभागातर्फे थेट शेतक-यांनाच अनुदान देऊन प्रमाणित बियाणे तयार करण्यासाठी ग्रामबिजोत्पादनाची योजना राबवली जाते. परंतु ग्रामबिजोत्पादनासाठी विद्यापीठांकडून शेतक-यांना पुरेशा प्रमाणात पायाभूत आणि पैदासकार बियाणे मिळत नाहीत, असे कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. केंद्र सरकारकडून विद्यापीठांना निधी मिळूनही बियाण्यांचे पुरेसे उत्पादन होत नाही, याकडे त्याने लक्ष वेधले.
विद्यापीठांनी अनेक चांगले वाण शोधून काढले पण त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर बियाणे तयार करण्याची यंत्रणा त्यांच्याकडे नसल्यामुळे हे वाण शेतक-यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, असा अनुभव आहे. विद्यापीठे खासगी कंपन्यांशी करार करून त्यांना रॉयल्टीच्या मोबदल्यात पायाभूत व पैदासकार बियाणे पुरवू शकतात, असे डॉ. मेहता सांगतात.
कृषीधन सीडस् कंपनीचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक समीर जाधव म्हणाले,"काही राज्यांमध्ये पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) करून शेतक-यांनादर्जेदार बियाणे पुरवली जात आहेत. महाराष्ट्रात मात्र त्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. केवळ बियाणे महामंडळाच्या किंवा कृषी खात्याच्या विस्तार यंत्रणेवर अवलंबून राहणे अयोग्य आहे."
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपबाबत धोरणात्मक पातळीवर काहीही अडचण नाही, असे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. सुभाष मेहेत्रे यांनी सांगितले. "आम्ही संकरित वांग्यासाठी कृषीधनशी करार करत आहोत. शिवाय कापसाच्या फुले ३८८ या वाणात बीटी जनुक टाकण्यासाठीही एका कंपनीबरोबर चर्चा सुरू आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. खासगी कंपन्यांबरोबर अधिकाधिक करार करण्यासाठी विद्यापीठ प्रयत्नशील असल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली.
गेल्या चाळीस वर्षांत विद्यापीठांनी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपचे करार केले, असे निरीक्षण एका माजी कुलगुरूंनी नोंदवले.
विद्यापीठांनी ठरवले तर महाबीज आणि खासगी कंपन्यांच्या तोडीस तोड स्पर्धा करून एखाद्या कंपनीप्रमाणे प्रमाणित बियाण्यांचे उत्पादन घेऊ शकतात, तेवढी क्षमता त्यांच्याकडे आहे, असे मत डॉ. भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
"राज्यातील चारही विद्यापीठांकडे मिळून सुमारे १५ हजार हेक्टर जमीन आहे. प्रशिक्षित मनुष्यबळही आहे. खासगी कंपन्या जमिनी भाडेपट्टयावर घेऊन बियाणे तयार करतात, तर विद्यापीठांना ते का जमू नये? इच्छाशक्ती आणि व्हिजनचा अभाव हेच त्याचे कारण. विद्यापीठे आपली जमीन पाण्याखाली आणू शकली नाहीत. हजारो हेक्टर जमीन पडीक आहे," असे डॉ. भुजबळ म्हणाले.
विद्यापीठांच्या जमिनींवर बिजोत्पादनसाठी पुरेसा पैसा आणि मनुष्यबळ नाही, असे डॉ. मेहता सांगतात. "विद्यापीठांच्या फार्म्सवर कर्मचारी नेमण्यासाठी पूर्वी सरकार ५० टक्के निधी देत असे. त्याचे प्रमाण कमी करत तो निधी बंदच केला आहे. विद्यापीठांच्या हजारो हेक्टर जमिनी सांभाळण्यासाठी पुरेसे रखवालदार आणि मजूरही नाहीत. सिंचन सुविधा, भारनियमन, निधी आदी अडचणी आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यापीठांकडून कंपन्यांप्रमाणे बिजोत्पादनाची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे," असे ते म्हणाले. 
