विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नाला प्रतिसाद म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीत गैरव्यवहार करणा-या 405 अधिकारी-कर्मचा-यांचे निलंबन आणि खात्यांतर्गत कारवाई करण्याची घोषणा कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतीच विधानसभेत केली. पीएम पॅकेज 3750 कोटींचं तर सीएम पॅकेज 1075 कोटी रूपयांचं होतं. मुख्यमंत्री पॅकेजमधून एकूण 60 हजार शेतक-यांना प्रत्येकी 25 हजार रूपयांची आर्थिक मदत देणे अपेक्षित होते. पण शेतक-यांना थेट आर्थिक मदत देण्याऐवजी त्यांना गरजेनुसार कृषी साहित्याची मदत देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आणि हीच या प्रकरणातल्या गैरव्यवहारांची नांदी ठरली. शेतक-यांना पॅकेजमधून देण्यात आलेल्या बैलगाड्या, बैलजोड्या, ताडपत्री, पाईप, स्प्रे पंप, डिझेल इंजिन, खत, गांडूळ खत हे सारे साहित्य निकृष्ट दर्जाचे पुरविण्यात आले आणि पैसे लाटण्यात आले असे या घोटाळ्याचे स्वरूप आहे. नियम-निकष धुडकावून कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचा-यांनी आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांशी साटेलोटे करत पॅकेजवर डल्ला मारला.
कृषी साहित्य किंवा निविष्ठांचा थेट शेतक-यांना पुरवठा करण्याचं धोरण आखून चरायला कुरण मिळवायचं हे कृषी खात्यातलं जुनं दुखणं आहे. शेतक-यांना जैविक निविष्ठांचा पुरवठा करण्याच्या बाबतीतही हीच मोडस ऑपरेंडी राबविण्यात येत होती. शास्त्रीय निकषांकडे कानाडोळा करत खास मर्जीतल्या पुरवठादारांकडून परिणामशून्य निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठांची खरेदी करून ती शेतक-यांच्या माथी मारायची; तसेच काही ठिकाणी तर केवळ कागदावर पुरवठा दाखवायचा असे प्रकार करून आपली घरं भरायचा उद्योग अनेक जिल्ह्यांत सुरू होता.
शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या संवेदनशील प्रश्नावरही आपली सरकारी यंत्रणा प्रेताच्या टाळुवरचं लोणी खाण्याच्या मनोवृत्तीनंच काम करते, याचा धक्का बसणं भाबडेपणांचं वाटावं इतकी ही व्यवस्था- सिस्टीम `अमानुष ` झाली आहे. ` पीपली लाईव्ह ` या चित्रपटात सरकारी बाबुशाहीचं जे चित्रण करण्यात आलं आहे ते कणभरही अतिशयोक्त वाटू नये अशा प्रकारची नियत आणि कारभार कृषी खात्याचा आहे, हे या पॅकेजच्या गैरव्यवहारातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न आमच्या अखत्यारित येत नाही... ते अमुक-अमुक ब्रॅंचचं काम आहे.... अशी टोलवाटोलवीची पत्रापत्री कृषी खात्याच्या विस्तार विभागाच्याच दोन अधिका-यांमध्ये काही वर्षांपूर्वी सुरू होती, त्याचा प्रस्तुत बातमीदार साक्षीदार आहे. एकूणच कृषी विभागाचा आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती संवेदनशील(!) आहे, याची ही शितावरून भाताची परीक्षा ठरेल.
पॅकेजच्या अंमलबजावणीत इतक्या व्यापक प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो, हे विदर्भामध्ये एकूणच राजकीय व्यवहार आणि विकासाकडे पाहण्याची दृष्टी कशी आहे यावरचंही एक प्रकारचं भाष्य आहे. राजकारण्यांच्या सक्रीय सहभागाशिवाय इतका मोठा गैरव्यवहार होणं शक्यच नाही. त्यामुळे कृषी खात्याच्या कर्मचा-यांइतकाच नव्हे तर त्यांच्याहून अधिक दोष राजकारण्यांच्या पदरात जातो. विदर्भातील राजकारण्यांची ही –ह्स्वदृष्टी आणि राजकारणी व सरकारी अधिकारी यांची भ्रष्ट युती हेच अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांचं मूळ आहे. तळं राखील तो पाणी चाखील हे समर्थनीय नसलं तरी एक वेळ समजून घेता येण्यासारखं आहे, पण अख्खं तळंच घशात घालायचं हा प्रकार मात्र अश्लाघ्य आणि आपण सामान्य जनतेला अजिबात उत्तरदायी नाही, या उद्दाम मनोवृत्तीची साक्ष देणारा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात असं तळंच्या तळं रिचवता येत नाही, पण ते विदर्भ-मराठवड्यात का शक्य होतं, याचाही विचार व्हायला हवा.
कृषिमंत्र्यांनी पॅकेजच्या अंमलबजावणीत गैरव्यवहार झाला याची कबुली देत निलंबनाची घोषणा केली, याचं वर्णन काहीजणांनी धाडसी कारवाई असं केलं. पण पॅकेजच्या महासंचालकपदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या बी. व्ही. गोपाळ रेड्डी यांनी या प्रकरणांची चौकशी करून आपला अहवाल दिल्यानंतर व कृषी विभागानेही अंतर्गत चोकशी करून त्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर सरकार तीन वर्षे या प्रकरणावर नुसतं बसून होतं, हे चीड आणणारं आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडल्यावर कृषिमंत्र्यांना निर्णय जाहीर करावा लागला हे विसरून चालणार नाही.
मुळात अधिकारी-कर्मचा-यांकडून पॅकेजला चुना लावत हा गैरव्यवहार सुरू असताना तो कोणाच्याच लक्षात आला नाही का, हा एक गंभीर प्रश्न आहे. त्यावरून या पॅकजेची अंमलबजावणी किती ढिसाळ पध्दतीनं चालू आहे यावर प्रकाश पडतो. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पॅकेजच्या माध्यमातून हजारो कोटी रूपये खर्च करूनही शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत, हे या पॅकेजचं अपयश बोलकं आहे. पॅकेज राबविण्यासाठी महासंचालकांचं कार्यालय सुरू कऱण्यात आलं. तिथं महासंचालक म्हणून यायला कोणी आय.ए.एस. अधिकारी सहजासहजी राजी होत नाही. मारून-मुटकून कोणाला घोड्यावर बसवलं तर तो काही दिवसांत बदली करून घेऊन निघून जातो आणि तिथं कायम संगीतखुर्चीचा खेळ चालू राहतो. पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी या महासंचालकांच्या अखत्यारित यंत्रणा आहे ती कृषी आणि तत्सम विभागांच्या अधिकारी-कर्मचा-यांची. या विभागातील लोकांनी काम नीट केलं नाही तर त्यांचे गोपनीय अहवाल खराब करण्याचे अधिकार पॅकेजच्या महासंचालकांना नाहीत, त्यामुळे त्यांना ही यंत्रणा जुमानत नाही, असं गोपाळ रेड्डी यांनीच एकदा प्रस्तुत बातमीदाराजवळ बोलून दाखवलं होतं. पॅकेजचा कारभार कसा चालतो यावर यापेक्षा वेगळं भाष्य ते काय करणार?
निलंबनाच्या कारवाईनंतर या प्रकरणाचा धुराळा खाली बसेल आणि परत सगळं पूर्वीसारखं चालू राहील, अशी रास्त भीती वाटते आहे. दोषी लोकांकडून अपहार झालेला पैसा कसा वसूल करणार आणि पुरवठादार आणि राजकारण्यांवर कोणती कारवाई होणार हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. एकूण 50 जणांचं थेट निलंबन आणि बाकीच्यांवर खात्याअंतर्गत कारवाई असं या निर्णयाचं स्वरूप आहे. निलंबनाचा निर्णय घ्यायला तीन वर्षे लागली आता त्यांची बडतर्फी कधी होणार आणि खात्यांतर्गत कारवाई शेवटपर्यंत तडीला जाणार का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. या प्रकरणात आधी निलंबित कऱण्यात आलेल्या धुरंधर नावाच्या कर्मचा-याला पुन्हा सेवत रूजू करून घेण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. कृषी खात्याची नियत जर अशी असेल तर मग या कारवाईचा तार्किक शेवट करण्याची इच्छाशक्ती राधाकृष्ण विखे पाटील दाखवणार का, याचं उत्तर शोधावं लागेल. शिवाय अशी वरवरची कारवाई करण्याबरोबरच असे प्रकार घडू नयेत यासाठी भ्रष्टाचाराची सिस्टीम उखडून काढण्याची हिंमत विखे पाटील दाखवणार आहेत का? अन्यथा वरपासून खालपर्यंतची अधिका-यांची साखळी मॅनेज केली आणि एक मर्यादा ठरवून भ्रष्टाचार केला तर ते खाल्लेले पैसे पचवता येतात, हे कृषी खात्याला कोणी शिकवण्याची गरज नाही. त्यामुळे वरवरचे पापुद्रे काढत धाडसीपणासाठी स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची की निर-निराळ्या पातळ्यांवरचे हितसंबंध मोडून काढत सिस्टिम मुळापासून उखडून टाकण्याची जिगर दाखवायची यापैकी कोणता पर्याय विखे पाटील निवडतात यावरून त्यांच्या कृतीचा अर्थ, अन्वयार्थ आणि परिणाम स्पष्ट होईल. तोपर्यंत महानोरांच्या कवितेतली – सूर्यनारायणा नित नेमानं उगवा, अंधाराच्या दारी थोडा उजेड पाठवा- इतकीच प्रार्थना आपण करू शकतो.
ताजा कलमः पॅकेजचा गैरव्यवहार आणि निलंबनाचा निर्णय हा मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक मिडियाने फारसा उचलून धरला नाही. केवळ बातमीत भागविण्यात आलं. एरवी सुपर मून, अरूणा शानभागचं दयामरण यासारख्या मुद्यांवर कंठशोषी चर्चा करणा-या न्यूज चॅनेलना रोजच मरण अनुभवणा-या शेतक-यांच्या प्रश्नाला फारसं महत्त्व द्यावं वाटलं नाही, हे त्यांचं अज्ञान मानावं की ` इंडिया` ची `भारता `च्या प्रश्नांकडे पाहण्याची मानसिकता समजावी?
कबीर माणूसमारे
