Jun 30, 2011

कृषिदिन, पीपली लाईव्ह आणि भुजबळांचा चिवडा

नुकताच `पीपली लाईव्ह` पाहिला. या सिनेमात ब्युरोक्रसीच्या असंवेदनशील बनेलपणाचा जो एक आडवा-उभा छेद घेतला आहे त्याचा प्रत्यय देणारी राज्याच्या कृषी खात्यातली एकूण सगळी मासलेवाईक सिस्टीम आणि तिचे शिलेदार असणारे वरिष्ठ अधिकारी यांचं समीकरण हा सिनेमा बघत असताना माझ्या मेंदूत ठाशीव होत गेलं. साधारण चार वर्षांपूर्वी कृषी विभागाने पुण्यात साजरा केलेल्या कृषिदिनाच्या कार्यक्रमाची त्या निमित्ताने हटकून आठवण आली.  आज एक जूलै. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यातील हरितक्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस राज्यात कृषिदिन म्हणून साजरा केला जातो. आज कृषिदिनाच्या निमित्ताने ती आठवण परत जागी करतोय.

तत्कालिन कृषी संचालक अप्पासाहेब भुजबळांच्या आमंत्रणावरून मी कृषिदिनाच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. अप्पासाहेब म्हणजे मोकळा-ढाकळा आणि फाटक्या तोंडाचा माणूस. खात्यातल्या इतर बहुतांश वरिष्ठ अधिका-यांशी छत्तीसचा आकडा, मंत्र्यांसह या अधिका-यांचा त्यांच्या पाठीमागे पाणउतारा करणं, शिवराळ भाषा, खात्याची धोरणं आणि कार्यपध्दतीबद्दल जाहीर टीका करण्यात हयगय नाही, कुणाला कधी काय बोलतील याचा नेम नाही याबद्दल त्यांची ख्याती होती. स्वतःला निष्कलंक, कार्यक्षम म्हणवून घेण्याचा मात्र भारी सोस मग वस्तुस्थिती काही का असेना. खात्यातल्या अंतर्गत राजकारणामुळे आपल्यावर अन्याय होतोय ही लाईन कायम ठरलेली.

कृषी खात्यात आयुक्तांच्या खालोखाल महत्त्वाचं पद असतं ते संचालकांचं. सात-आठ संचालक असतात विविध विभागांचे. यापैकी मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन (सॉईल), कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण (क्वालिटी कंट्रोल), फलोत्पादन (हॉर्टिकल्चर) यासारख्या विभागांमध्ये इतर विभागांपेक्षा भ्रष्टाचाराला अधिक वाव असतो, हे आजपर्यंतच्या अनेक वरिष्ठ अधिका-यांच्या कर्तुत्वाने सिध्द झालेले आहे. त्यातही सॉईलमध्ये सगळ्यांचा जीव अडकलेला असतो कारण तिथं पाणी अडवा पाणी जिरवाच्या नावाखाली पैसे अडवा पैसे जिरवा हा एक कलमी कार्यक्रम जोरात चालू असतो. असो. तर या संचालकांमध्ये `मलईदार` विभागाच्या पोस्टिंगवरून गटा-तटाचं आणि शह-काटशहाचं राजकारण कायम सुरू असतं.

कृषी विभागाने एक जूलै रोजी त्या वर्षीही सालाबादाप्रमाणे कृषि दिनानिमित्त कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या संचालकांमधील मधुर संबंधांच्या पार्श्वभुमीवर त्यांनी एकमेकांना काढलेल्या चिमट्यांनी दरवर्षी कृषिदिनाचा कार्यक्रम गाजत असतो. त्या वर्षीचा कार्यक्रम मात्र विशेष गाजला. त्या कार्यक्रमाला अप्पासाहेब आले तेच मुळी फेटा, धोतर या शेतकरी वेशात. आपल्या भाषणात याचं स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, "कृषिदिन म्हणजे बैलपोळा झाला आहे. आजकाल शेतक-यांकडे बैल नसल्याने ते मातीचा बैल करून पोळा साजरा करतात. आजच्या कृषिदिनाच्या कार्यक्रमात शेतकरी कुठं आहेत? खरेखुरे शेतकरी इथं नसल्याने त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी या वेशात आलो आहे." यापुढे कृषिदिनाच्या कार्यक्रमाला खात्यातील स्त्री-पुरूष कमर्चारी-अधिका-यांनी याच वेशात यावे, अशी सूचना करायलाही ते विसरले नाहीत.

कृषी खात्याने आता प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य दिले पाहिजे, हा मुद्दा मांडताना त्यांनी लातूर येथील एका शेतक-याने ज्वारीपासून चिवडा करण्याचा यशस्वी प्रयोग केला असून, आपल्या कार्यालयात येणा-या प्रत्येकाला आपण तो चिवडा तसेच इतर प्रक्रियायुक्त पदार्थ खायला देत असतो, असे सांगितले. अधिका-यांनी नुसते `खाऊ` नये तर काहीतरी करूनही दाखवावे, अशी गुगली तर त्यांनी टाकलीच, पण सध्या खात्यात नुसता `चिवडा` करणा-यांचीच संख्या वाढली आहे, अशी पुस्तीही जोडली.

शेतक-यांनी आपल्या शेतीत काय करावे, याचा सल्ला देणा-या अधिका-यांपैकी खूपच कमी जणांना प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव आहे, ही उणीव त्यांनी व्यक्त केली. किती अधिका-यांची शेती आदर्श अन् किती जणांची अदृश्य आहे, याचा शोध घेण्याची गरज असल्याचा शेराही त्यांनी मारला.

या कार्यक्रमाला आणखी एक संचालक, कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष विजय कोलते आणि इतर काही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांचीही एका ठराविक छापाची, उंटावरून शेळ्या हाकणारी भाषणं झाली. राज्यात शेती आणि शेतकरी यांच्यापुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले असताना आणि विदर्भातल्या शेतक-यांच्या आत्महत्यांमुळे चिंताजनक वातावरण असताना त्याबद्दल थोडीही संवेदनशीलता न दाखवता एकमेकांची उणी-दुणी काढणारी शेरेबाजी आणि पोकळ भाषणबाजी करण्यातच या सगळ्या माननीयांनी धन्यता मानली. अपवाद फक्त मराठा चेंबरच्या विनायक केळकरांचा. बाकी सगळा आनंदी-आनंद होता.

आजच्या शेतक-यापुढे नेमके कोणजे ज्वलंत प्रश्न आहेत, तो कोणत्या सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंतीत अडकून परिस्थितीशी दोन हात करतो आहे आणि या लढाईत त्याला मदत करण्यासाठी सरकारी-कृषी विभागाच्या पातळीवर कोणतं धोरण घ्यायला पाहिजे याची व्यापक अशी चर्चा करावी ही दृष्टी या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमध्ये औषधालाही आढळून येत नाही. शेतीसंशोधन शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी विस्तारयंत्रणा उभी करणे आणि त्यासाठी निर-निराळ्या शेतीविकासाच्या योजनांची नेटकी अंमलबजावणी करणं हे कृषीखात्याचं मॅन्डेट असतं. या कामी आपण नेमके कुठं उभे आहोत याचा धांडोळा घेणं आणि त्यातून नवी दिशा ठरवण्यासाठी रूजवण करणं यासाठी खरं तर या कार्यक्रमाचा उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी टाचा घासून मरत असताना एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढणारी, उपदेश करणारी, शेतक-यालाच शहाणपणाच्या चार वांझोट्या गोष्टी सांगणारी, जमिनीचा संपर्क तुटलाय हे सिध्द करणारी हस्तिदंती मनो-यातली ही भाषणबाजी कृषी विभागाचा स्थायीभावच अधोरेखित करून गेली.

सरकारी यंत्रणेने चलाखीने एक सिस्टीम तयार करून कसा खुबीने एक कोष विणला आहे आणि खाबुगिरी करत स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढण्यासाठी केवळ तिचा आटापिटा चाललेला असतो याचं परत एकदा दर्शन झालं या कार्यक्रमामुळे. शेतक-यांच्या नावावर विविध योजनांचा भ्रष्ट बाजार मांडून स्वतःची घरं भरण्यापलीकडे या कृषी खात्यातील बहुतांश वरिष्ठ-अतिवरिष्ठ अधिका-यांची व्हिजन जात नाही. याला काही सणसणीत अपवाद निश्चितच आहेत. पण त्यांची संख्या तोकडी आहे आणि या गारद्यांच्या गर्दीत त्यांना काही प्रतिष्ठाही उरलेली नाही. शेतकरी देशोधडीला लागला तरी या सिस्टीमच्या गेंड्याच्या कातडीवर संवेदनशीलतेचा हलकासा ओरखडाही उमटत नाही, हे `पीपली लाईव्ह`मध्ये भेदकपणे मांडलेलं सत्य बघत असताना माझ्या मनात मात्र हा धागा नकळत कृषिदिनाच्या त्या कार्यक्रमाशी आपसूकच जोडला गेला होता.

कबीर माणूसमारे

Jun 5, 2011

गरज पर्यावरणस्नेही शेतीची...

शेती हा मूलतः निसर्गाच्या विरोधात जाऊन केलेला `उद्योग` आहे. जंगलात शिकार करत फिरस्तीचे जिणं जगणा-या मनुष्यप्राण्याला फळ खाऊन फेकून दिलेल्या बियांपासून नवीन रोप उगवल्याचं पाहून शेतीचा शोध लागला आणि सिव्हिलायजेशनच्या एका नव्या पर्वाला सुरवात झाली. स्वतःच्या गरजा आणि जीवनपध्दतीचा विचार करून मनुष्याने शेतीचं तंत्रज्ञान विकसित केलं त्यावेळी मात्र निसर्गाच्या विरोधी भूमिका घेणं त्याला भाग पडलं. शेतीमध्ये एका पिकाखाली सलग क्षेत्र असतं तसं मोनोकल्चर निसर्गात नसतं. निसर्गात वेगवेगळ्या जाती-प्रजाती, उंची-वयाच्या वनस्पती आढळतात. सूर्यप्रकाश आणि पोषणतत्त्वांची उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यांचा वेगवेगळ्या स्तरांत पुरेपूर वापर होईल, अशी व्यवस्था असते. एखाद्या जीवाची-वनस्पतीची प्रमाणाबाहेर वाढ होत असेल तर त्यावर नियंत्रणासाठी त्याच्या भक्षक जीवाची योजना निसर्ग करतो. निसर्गात डोंगर, नदी, वाळवंट, खोरं अशा अनेक पर्यावरणीय व्यवस्था असतात. शेतीमध्ये मुख्यतः मोनोकल्चर हेच प्रयोजन असल्याने पर्यावरणीय व्यवस्था विस्कळित होत असते.

शेती ही जरी निसर्गाच्या विरोधातली कृती असली तरी, निसर्गाचे सगळेच नियम धुडकावून, निसर्गावर मात कऱण्याच्या उद्देशाने शेती केली तर त्याचे दीर्घकालिन दुष्परिणाम होतात. ते शेवटी शेतीच्याच मुळावर येतात. त्यामुळेच शेती ही पर्यावरणस्नेही आणि निसर्गाशी सुसंगतच राहायला हवी, तरच ती शाश्वत होऊ शकेल. थोडक्यात नियमांना थोडी बगल देऊन शेती करावी लागते; नियम पायदळी तुडवून नव्हे, ही यातली निसरडी रेषा आहे. अब्जावधी लोकांच्या अन्नाची गरज भागवायची तर मोनोकल्चर पूर्णपणे टाळता येणार नाही. पण तरीही शक्य तिथं मिश्रपीकपध्दतीचा अवलंब करणं पर्यावरणाशी सुसंगत ठरेल. मिश्रपिकांमुळे जमिनीतील पोषणद्रव्ये शोषून घेण्याचा आणि जमिनीला ती दुस-या स्वरूपात परत देण्याचा तोल नीट सांभाळता येतो. सरकार मात्र नगदी पिकांच्या मोनोकल्चरला प्रोत्साहन देत असल्याने त्यासाठी आवश्यक महागडी संकरित बियाणे, खते-औषधे, पाणी यासाठी अनुदान मिळतं. त्यामुळे सुरवातीला किफायतशीर वाटणारी ही शेती नंतर मात्र वाढत्या उत्पादनखर्चाच्या दुष्टचक्रामुळे न परवडणारी होते. शिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्तीचं मोठ्या प्रमाणावर शोषण होतं. पर्यावरणावर घातक परिणाम होतात. सरकारी धोरणांमुळे पुढं रेटलं जाणारं मोनोकल्चर आणि मिश्रपीकपध्दती यांचा तोल सांभाळणं पर्यावरणासाठी गरजेचं आहे.

पिकावर रोग-कीड आली म्हणजे रासायनिक औषधं वापरून त्यांचा समूळ नायनाट करायचा ही रोग-किड नियंत्रणाची पध्दत आपल्याकडे सर्रास वापरली जाते. त्याचे निसर्ग-पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम होतात. वास्तविक रोग-कीड ही निसर्गाच्या नियंत्रण यंत्रणेचं चिन्ह असतं. मोनोकल्चरमध्ये एकाच वनस्पतीची प्रमाणाबाहेर संख्या वाढू नये यासाठी केलेली ती व्यवस्था असते. निसर्ग रोग-कीडींचं व्यवस्थापन करतो. त्यामुळेच पिकसंरक्षणासाठी नियंत्रणाऐवजी रोग-कीड व्यवस्थापन ही पध्दती पर्यावरणस्नेही ठरते. रोग-किडींची संख्या एका विशिष्ट पातळीपर्यंतच कमी करायची, ते पूर्ण नष्ट करण्याची गरज नाही, हे तत्त्व त्यात वापरलं जातं. समजा एका पिकाच्या झाडावर पन्नास किडे आहेत. त्यातले तीस किडे नष्ट केले असता पिकाला असणारा धोका संपत असेल तर बाकीचे वीस किडे जिवंत ठेवायचे. याला इकॉनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेव्हल (ईटीएल) म्हणतात. उरलेल्या किड्यांचा पिकाला धोका तर होत नाहीच उलट हे किडे ज्या इतर किड्यांना खाऊन जगतात त्या भक्ष्य किड्यांची संख्या नियंत्रणात राहते आणि त्याचा पिकाला फायदाच होतो, असे निरीक्षण राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील किटकशास्त्रज्ञ डॉ. सर्जेराव पाटील नोंदवतात.

एकच पीक वर्षानुवर्षे घेतलं तर रोग-किडींसाठी यजमान पीक (होस्ट) खात्रीने उपलब्ध होत असल्याने प्रादुर्भाव वाढतो. या पिकांचा फेरपालट केला तर रोग-किडींचं नैसर्गिक व्यवस्थापन होतं. मुख्य पिकाच्या चारी बाजूला झेंडूसारखी सापळा पिके लावली तर रोग-किडी त्या सापळा पिकांवर येतात आणि मुख्य पीक सुरक्षित राहतं. कामगंध सापळे शेतात लावले तर त्या सापळ्यातून मादी किडीच्या शरीरातील स्रावासारखा गंध येत असल्याने नर कीटक तिकडे आकर्षित होतो आणि अडकून मरून जातो. तीच गोष्ट शेतातल्या पक्षीथांब्यांची. तिथं निर-निराळे पक्षी येतात आणि त्यांचे अन्न असलेल्या किटकांना खाऊन टाकतात. दुसरी एक पध्दत म्हणजे ज्या किडीचा प्रादुर्भाव झाला आहे तिची शत्रूकीड ओळखून तिची पैदास वाढवायची. `कृषी रसायने व कीड व्यवस्थापन` या विषयाचे अभ्यासक मंदार मुंडले याबाबतचा एक बोलका अनुभव सांगतात, ``महाराष्ट्रात डिसेंबर २०१० मध्ये पपईवर पहिल्यांदाच पॅराकोकस मार्जिनॅटस मिलिबगची नोंद झाली. ही कीड याआधी कधीच पपईवर आलेली नसल्याने नियंत्रण करण्यासाठी औषधच उपलब्ध नव्हतं. परंतु पुणे जिल्ह्यातील लोणीकंदच्या दत्तात्रय कंद या शेतक-यानं मिलिबगच्या शत्रूकिडीचा वापर करून मिलिबगचा बंदोबस्त केला. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेनं मग या शत्रूकिडीची मोठ्या प्रमाणावर पैदास करून ती पपईच्या बागांमध्ये सोडली आणि मिलिबगचं संकट दूर झाल.`` 

निसर्गातील तत्त्वं तारतम्याने वापरून शेतीला पर्यावरणस्नेही करणं शक्य आहे. महाराष्ट्र आणि देशभरातील लाखो शेतकरी आपल्या शेतावरच्या प्रयोगशाळेत त्याचे प्रयोग करून निसर्ग-पर्यावरणाचा तोल सांभाळत शेती उत्पादनात वाढ करण्याचं मोलाचं काम करत आहेत. परंपरा आणि अनुभव यांच्या मुशीतून घडत आलेली ही लोकबुध्दी आणि आधुनिक विज्ञान यांचा सांधा नीट जुळला तर हे काम अधिक सुकर होईल हेच यातून ध्वनित होतं.

(Guest post by Ramesh Jadhav)
पूर्वप्रसिध्दी- दैनिक दिव्य मराठी http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/epapermain.aspx?edcode=244&eddate=6%2f5%2f2011&querypage=6